अधिकाऱ्यांच्या सभेत अडकली शेतकऱ्याची कर्जमाफी

सावकारी कर्जमाफीच्या प्रस्तावासाठी शासनाने ३१ मार्च २०१६ ही ‘डेडलाईन’घालून दिली असताना...

अंतिम यादीत समावेश नाही : न्याय मिळण्यासाठी शेतकऱ्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांंना साकडे
अमरावती : सावकारी कर्जमाफीच्या प्रस्तावासाठी शासनाने ३१ मार्च २०१६ ही ‘डेडलाईन’घालून दिली असताना त्यापूर्वीच प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्याच्या कर्जमाफी प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविण्याचा प्रताप तालुका उपनिबंधकांनी केला आहे. संबंधित शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितल्यानंतर तालुका उपनिबंधकांनी सभेचे कारण समोर करून स्वत:चे घोंगडे झटकले आहे. कर्जमाफी योजनेला शासनाकडून मुदतवाढ मिळाल्यास या शेतकऱ्याचा समावेश अंतिम यादीत केला जाईल, असे स्पष्टीकरणही दिले आहे.
विस्तृत माहितीनुसार, राजापेठ परिसरातील श्रीकृष्ण शामराव उडाखे यांनी परवानाधारक सावकार मे.जवानमल प्रकाशचंद्र कोठारी यांच्याकडून १० हजार रूपयांचे कर्ज घेतले होते. सावकारी कर्जमाफी योजनेसाठी प्रस्ताव मागविल्यानंतर कोठारी ज्वेलर्सने उडाखे यांनी त्यांच्याकडून घेतलेल्या कर्ज-व्याज परतफेडीचा प्रस्ताव नियमानुसार तालुका उपनिबंधकांकडे सादर केला होता. मात्र, उपरोक्त योजना ७/१२ धारक शेतकऱ्यांसाठी असल्याने उडाखे यांची शेती निर्देशित ठिकाणी असल्याबाबत तलाठी यांच्याकडील परिशिष्ट ५ तालुका उपनिबंधक कार्यालयास देणे आवश्यक होते.ते इतर दस्तऐवजांसोबत जोडण्यात न आल्याचे या कार्यालयाकडून त्यांना कळविण्यात आले.
उडाखे यांनी लगोलग म्हणजे कर्जमाफी प्रस्ताव सादर करण्याची ३१ मार्च २०१६ या तारखेपूर्वी ३० मार्च २०१६ लाच त्यांची शेती काटपूर (ममदापूर) येथे असल्याचे परिशिष्ट ५ या कार्यालयास सादर केले. मात्र, तरीही कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत श्रीकृष्ण उडाखे यांचा समावेश होऊ शकला नाही. याबाबत तालुका सहकारी उपनिबंधकांकडे विचारणा केली असता ३० मार्च रोजी तालुका स्तरीय समितीची प्राप्त प्रस्तावांबाबत सभा असल्याने २९ मार्च पर्यंत प्राप्त प्रस्तावांनाच अंतिम यादीत स्थान दिल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. यापुढे शासनाकडून सावकारी कर्जमाफी योजनेच्या मुदतवाढीचे आदेश प्राप्त झाल्यास उडाखे यांचे नाव यादीत समाविष्ट करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. श्रीकृष्ण उडाखे यांनी याप्रकाराबाबात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करून कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या अंतिम यादीत आपले नाव समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपरोक्त अर्जाच्या अनुषंगाने तालुका उपरनिबंधकांना एक पत्र पाठवून शेतकऱ्याच्या प्रकरणाबाबत योग्य ती कारवाई करून यासंदर्भातील स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘डेडलाईनला’ अर्थच काय?
सावकारी कर्जमाफीचे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०१६ ही होती. मात्र, अधिकारी सभेला गेल्याचे कारण दाखवून २९ मार्चपर्यंत प्राप्त शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची यादीच अंतिम करण्यात आली. त्यामुळे श्रीकृष्ण उडाखे यांच्यावर कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या या प्रतापामुळे ‘डेडलाईन’ला अर्थच काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कर्जमाफी प्रस्ताव अंतिम टप्प्यापर्यंत मागविले. मात्र, जिल्हा समितीची सभा ३१ मार्चला असल्याने तालुका समितीची सभा ३० मार्चला बोेलविण्यात आली होती. ही सभा घेणे अनिवार्य होते. या सभेतच प्रस्ताव मंजूर केले जातात. उडाखेंचा प्रस्ताव ३० तारखेलाच आल्याने त्यांचे नाव समाविष्ट झाले नाही. कर्जमाफीच्या मुदतवाढीसाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.
-गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक