मेळघाटातील एकाधिकारच्या १२ केंद्रांना टाळे

गोरगरीब आदिवासींची फसवणूक होऊ नये, यासाठी आदिवासी शेतकऱ्यांकडील धान्याची खरेदी एकाधिकार योजनेंतर्गत केली जाते. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून होणारी खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाने यंदा सुरूच केली नाही.

ठळक मुद्देखेडा खरेदीत व्यापाऱ्यांकडून भाव पाडून लूटआदिवासी विकास महामंडळाची खरेदी बंदच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : गोरगरीब आदिवासींची फसवणूक होऊ नये, यासाठी आदिवासी शेतकऱ्यांकडील धान्याची खरेदी एकाधिकार योजनेंतर्गत केली जाते. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून होणारी खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाने यंदा सुरूच केली नाही. सर्व बारा केंद्रांना टाळे लागले आहेत. त्यामुळे गावखेड्यात व्यापारी दर पाडून आदिवासींकडून शेतमाल खरेदी करून घेत आहेत.
धारणी, चिखलदरा तालुक्यात एकाधिकार योजनेंतर्गत आदिवासींच्या सोयाबीन, गहू, चणा, तूर आदी शेतमालाची खरेदी करण्यात येते. त्यांची गैरआदिवासींकडून लूट होऊ नये, यासाठी बाजारभावानुसार ही खरेदी करण्यात येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आदिवासी विकास महामंडळाला खरेदीचे दर पाठवले जातात. त्यानुसार चिखलदरा तालुक्यातील काटकुंभ, हतरू, चुरणी, टेम्ब्रुसोंडा, अंबापाटी, चिखली तसेच धारणी तालुक्यातील बैरागड, चाकर्दा, हरिसाल, साद्राबाडी, कळमखार आणि धारणी अशा एकूण बारा केंद्रांवर ही खरेदी केली जाते. यंदा एकही केंद्र सुरू न झाल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे त्याचा गैरफायदा घेत व्यापारी कमी दरात धान्य खरेदी करीत आहेत. लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याने आदिवासींना रोजगाराअभावी आर्थिक चणचण जाणवू लागली. त्याचवेळी त्यांची लूट होत आहे.
सर्व देश २३ मार्चनंतर लॉकडाऊन झाला. मात्र, आदिवासी विकास महामंडळाची खरेदी ऑक्टोबर महिन्यापासून बंदच आहे. सोयाबीननंतर आदिवासींचा गहू, चणा, तूर घरात पडून आहे. आता आदिवासी विकास महामंडळाने लॉकडाऊनची भीती पुढे केली आहे. प्रत्यक्षात कोरोनाची भीती सर्वांनाच आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून खरेदी व्यवहार सुरू करण्याची मागणी होत आहे.

आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत मेळघाटातील या बाराही खरेदी केंद्रांमधून ऑक्टोबर ते ३० जूनपर्यंत आदिवासी शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या धान्याची खरेदी केली जाते. मात्र, सात महिन्यांपासून खरेदी केंदे्र उघडण्यात न आल्याने संपूर्ण सोयाबीन खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात गेले.
लॉकडाऊनमुळे खरेदी केंद्रे उघडण्यात आली नाहीत. ते संपल्यानंतर खरेदी केंद्रेसुद्धा सुरू करण्यात येणार आहेत.
-गजानन कोटलावार,प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, धारणी