शेतकरीपूरक योजनेला हरताळ !

राज्यातील प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा मुख्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आठवडी बाजाराच्या जागेसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.

ठळक मुद्देप्रशासनाची अनास्थामैदाने खुली नाहीतचजनजागृतीची वानवा

प्रदीप भाकरे।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : राज्यातील प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा मुख्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आठवडी बाजाराच्या जागेसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
महापालिका क्षेत्रात तीन ते चार मैदाने दर शनिवारी किंवा रविवारी उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश २४ आॅगस्ट २०१६ रोजी देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात एकही मैदान उपलब्ध करण्याचे सौजन्य महापालिका प्रशासनाने दाखविले नाही. यातून जिल्हास्तर व नगर परिषद प्रशासनाचीही शेतकºयांप्रति अनास्था प्रकर्षाने अधोरेखित झाली आहे.
शेतकरी बाजारामध्ये शेतकºयांनी पिकविलेल्या मालाला चांगला भाव, ग्राहकांना ताजी फळे व भाज्या वाजवी दरात उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राज्यात संतशिरोमणी सावता माळी शेतकरी आठवडी बाजार अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ज्या ठिकाणी आठवडी बाजाराच्या जागेसाठी आरक्षणाची आवश्यकता असेल, त्या ठिकाणी आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी , असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले होते. प्रत्यक्षात तशी कुठलीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

महापालिकेकडे कुणी फिरकेना
शेतकºयांना त्यांच्याकडील भाज्या, फळे, अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादने थेट विक्रीसाठी महापालिका-नगरपालिका यांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या आवारात, त्यांच्या भाजी मंडईत तसेच नगरपालिका क्षेत्रात किमान एक मैदान व महापालिका क्षेत्रात तीन ते चार मैदाने, दर शनिवारी किंवा रविवारी उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश होते. या शेतकरी बाजाराकरिता शेड उभारावेत, अशा सूचना होत्या. त्यानुसार काही नागरी स्थानिक संस्थांनी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र, अनेक महापालिका आणि नगरपालिकेत जनजागृतीअभावी हे शेतकरी बाजार सुरू न झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. शहरातील सध्या अस्तिवात असलेल्या भाजी मंडीमध्ये १० ते १५ टक्के गाळे वा मोकळी जागा शेतकरी उत्पादक गट वा उत्पादक कंपनींना उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश आहेत. तथापि, ज्या ठिकाणी आठवडे बाजाराच्या जागेसाठी आरक्षणाची आवश्यकता असेल, त्या ठिकाणी आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी. या सूचना कागदोपत्री राहिल्या आहेत. शहरातील कुठल्याही मैदानावर शनिवारी आणि रविवारी असा बाजार भरण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.
नाइलाजाने पदपथावर पथारी
शहरालगतच्या सुकळी, वनारसी व अन्य भागांतून अनेक शेतकरी त्यांच्या शेतातील ताजा माल शहरात विक्रीसाठी आणतात. मात्र, इतवारा बाजारात त्यांना बसू दिले जात नाही. त्यामुळे चित्रा चौकासह श्याम चौक, सरोज चौक, गाडगेनगर भागात या शेतकºयांना पदपथावर बसावे लागते. प्रसंगी त्यांचा मालावर अतिक्रमण निर्मूलन पथकाची वक्र नजर पडते. वास्तविक, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या सायन्स कोअर मैदानासह दसरा मैदान, गाडगेबाबा समाधी मंदिरासमोरील मैदान, नैहरू मैदान असे पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, प्रशासनाला शेतकºयांचे सोयरसुतक नसल्याने योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
अमरावती तहसील परिसरात अनधिकृत बाजार
अमरावती तहसील परिसरासह अनधिकृत बाजार भरतो. या भागात अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या अधिक आहे. तो नियमबाह्य प्रकार टाळण्यासाठी हे अभियान प्रभावी असताना केवळ लालफीतशाहीमुळे चांगल्या योजनेला ग्रहण लागले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी वा त्याबाबत जनजागृती करण्यात न आल्याने शेतकरी महापालिका वा अन्य स्थानिक संस्थांकडे फिरकले नाहीत आणि प्रशासनानेही त्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत.