शेतकरी अनुदानावर बँकांचा डल्ला

जिल्ह्यात ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असल्याने बाधित १,९७५ गावांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगितीसाठी यंदा २८ एप्रिल रोजी शासनादेश जारी झाला.

ठळक मुद्देशासनादेशाला हरताळ : गारपीट अनुदान, विम्यातून कर्जकपात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असल्याने बाधित १,९७५ गावांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगितीसाठी यंदा २८ एप्रिल रोजी शासनादेश जारी झाला. मात्र, अनेक खातेदारांना मिळालेले गारपिटीचे अनुदान, पीक विम्याची भरपाई यांमधून बँका कर्जवसुली करीत असल्याचे वास्तव आहे. शासनादेशाचा अनादर करणाऱ्या बँकांवर नियंत्रण कुणाचे अन् कारवाई कोण करणार, असा शेतकºयांचा सवाल आहे.
यंदा ११ व १३ फेब्रुवारीला जिल्ह्यात अवकाळी पावसासह गारपीट झाली. यामध्ये शेतकºयाचा हरभरा, गहू, संत्रा व भाजीपाला पिकांचे ६३.५३ कोटींचे ३३ टक्क््यांवर नुकसान झाले. यासाठी शासनाने मार्च महिन्यात निधी उपलब्ध केला. यापैकी ४० कोटींचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आला. काही बँकांद्वारा या निधीतून कर्जकपात करण्यात आली. याबाबत शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्यात. मात्र, याकडे डोळेझाक करण्यात आली. अत्यल्प पावसामुळे गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अल्प कालावधीतील सोयाबीन, मूग, उडीद आदी पिके बाद झाली. गुलाबी बोंडअळीमुळे बीटी कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याबाबत शासनाने ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट १८३ कोटींची मदत देण्याची घोषणा केली.
अद्याप हा निधी अप्राप्त आहे; मात्र या बाधित पिकांसाठी ४२ हजार ९०४ शेतकºयांना ६०.८७ कोटींची विमाभरपाई कंपनीद्वारा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे सुरू असताना, पुन्हा काही बँकांद्वारा या भरपाईमधून कर्जकपात सुरू केली असल्याने शासनाने मदत द्यायची अन् बॅँकांनी कोणत्याही शासनादेशाला न जुमानता कर्जकपात करायची, असा प्रकार सुरू करण्यात आला आहे. या शिरजोर झालेल्या बँकांवर नियंत्रण शासनाचे की आणखी कुणाचे अन् कारवाई कोण करणार, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
जिल्हाधिकारी गंभीर, सर्व बँकांना पत्र
शेतकऱ्यांना गारपिटीचा निधी असो की विमा अनुदान, ही त्यांना मदत आहे व यामधून कुठल्याच बँकेला कर्जकपात करता येणार नाही. याविषयी तक्रारी आल्याने सर्व बँकांना पत्रक काढून सूचना देण्यात आल्या. एका बँकेकडून पीक विमा भरपाईतून कर्जकपात करण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्याने केली. यावर ‘त्या’ व्यवस्थापकाला नोटीस बजावली असून, त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. लवकरच ‘एनडीआरएफ’चा निधीदेखील उपलब्ध होणार आहे. बँकांचा कर्जकपातीचा प्रकार खपवून घेणार नाही. त्या व्यवस्थापकावर थेट कारवाई होईल, असे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सांगितले.
असा आहे शासनादेश
जिल्ह्यात गतवर्षीच्या खरिपाची पैसेवारी ४६ झाल्याने जिल्ह्यातील एक हजार ९७५ गावांमध्ये सवलती जाहीर केल्या. यामध्ये सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यांसह आठ प्रकारच्या सवलती २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जाहीर केल्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील कृषिकर्ज वसूल करण्यास बँकांना मनाई असताना आदेश प्राप्त नाहीत, असे सांगत बँकांद्वारा खुलेआम कर्जकपात करण्यात येत आहे.