दर ३० तासात शेतकरी आत्महत्या

सलग दुष्काळ, नापिकी यातून वाढलेले सावकारी अन् बँकांचे कर्ज व वसुलीसाठी तगादा यामधून शेतकऱ्यांत नैराश्याची भावना वाढत आहे. जगावे कसे? या विवंचनेतून यंदा सहा महिन्यांत १२० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

ठळक मुद्देकृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्याचे वास्तव : यंदा जूनअखेर १२२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सलग दुष्काळ, नापिकी यातून वाढलेले सावकारी अन् बँकांचे कर्ज व वसुलीसाठी तगादा यामधून शेतकऱ्यांत नैराश्याची भावना वाढत आहे. जगावे कसे? या विवंचनेतून यंदा सहा महिन्यांत १२० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. दर ३० तासांत एका शेतकºयाची आत्महत्या, ही बाब राज्याचे कृषिमंत्री असलेल्या अनिल बोंडे यांच्या गृहजिल्ह्यात निश्छितच भूषणावह नाही.
सलग चार वर्षांपासून दुष्काळ अन् नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारणच कोलमडले आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत निम्मेही उत्पन्न होत नसल्यामुळे मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च, मुलींचे लग्न कसे करावे आदी प्रश्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या संघर्षावर नैराष्य भारी पडत आहे. यामधून धीर खचून शेतकरी मृत्यूचा घोट घेत असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावा यासाठी शासनाद्वारा अनेक योजना सुरू करण्यात आल्यात. मात्र, खºया व गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत त्या पोहोचल्याच नाहीत. प्रशासकीय यंत्रणेमुळे या योजनांचे वाटोळे झाले. त्यामुळे योजनांची उपयोगिता सिद्ध झालेली नाही. कर्जमाफी केली यामध्येही अटी-शर्तीचा भरणा असल्यामुळे जिल्ह्यातील साडेचार लाख शेतकरी खातेदारांपैकी दीड लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. शेतकरी सन्मानच्या तुटपुंज्या मदतीतून कुठे - कुठे ठिगळ लावणार, अशी बिकट अवस्था झालेली आहे. शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्हा या अर्थाने जिल्ह्यासह विभागासाठी कृषी समृद्धी शासनाने दिला. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याची प्रशासकीय यंत्रणांनी वाट लावल्याचे प्रकल्प संचालकांवर गुन्हा दाखल झाल्याने सिद्ध झाले.
जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांची नोंद १ जानेवारी २००१ पासून घेण्यात येते. या कालावधीत ३,६८५ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्याची शासकीय आकडेवारी आहे. यामध्ये २०१६ शेतकºयांची प्रकरणे प्रशासकीय यंत्रणेने अपात्र ठरविलेली आहेत. केवळ १६०९ शेतकरी कुटुंबांना शासनाची मदत मिळाली. यात ५० प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. यंदा जानेवारीपासून १२२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा फास जवळ केला. यामध्ये ४५ प्रकरणे पात्र, २७ अपात्र व ५० प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असून, ४१ कुटुंबांना शासकीय मदत देण्यात आली. भाजप सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी आत्महत्या हा राज्यावर असलेला डाग असल्याचे सांगत संपूर्ण महाराष्ट्रच शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू, अशी घोषणा केली होती. मात्र, आत्महत्या कमी न होता वाढतच असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. ना. अनिल बोंडे यांचा अमरावती हा गृहजिल्हा आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याचे सत्र बंद करण्यासाठी व सन २०२० पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत.

बळीराजा चेतना अभियान कुठे?
शेतकºयांची खचलेली मानसिकता घालवून त्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी राज्य शासनाद्वारा सन २०१५-१६ मध्ये बळीराजा चेतना अभियान सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेल्या विदर्भातील यवतमाळ व मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यात पथदर्शी स्वरूपात सुरू करण्यात आली. याचे चांगले परिणाम दिसून आले. या दोन्ही जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्येचा टक्का कमी झालेला आहे. २०१७ मध्ये राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याने अमरावती जिल्ह्यातदेखील हे अभियान राबवावे, असा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी शासनाला पाठविला. तीन वर्षांत शासनाद्वारा या फाईलवरील धूळ निघालेली नाही.

विशेष पॅकेजमध्येही जिल्ह्यास डावलले
शेतकरी आत्महत्या टाळण्यासाठी शासनाने २४ जुलै २०१५ मध्ये विशेष पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये यवतमाळ व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. या दोन जिल्ह्यांत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार विभाग, जलसंधारण विभाग, कृषी व पणन विभाग, जलसंपदा विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, रोहयो, नियोजन, महिला व बालकल्याण, महिला व बालकल्याण, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाद्वारा पाच हजार कोटींची कामे करण्यात आलीत. यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेल्या अमरावती जिल्ह्यास डावलण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यास विशेष पॅकेज द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

२००१ पासून ३,५६३ शेतकरी आत्महत्या
जिल्ह्यात सन २००१ पासून जून २०१९ पर्यंत ३,६८५ शेतकरी आत्महत्येची नोंद विभागीय आयुक्त कार्यालयात आहे. यामध्ये सन २००१ मध्ये ११, सन २००२ मध्ये २०, सन २००३ मध्ये ४१, सन २००४ मध्ये १०१, सन २००५ मध्ये १०२, सन २००६ मध्ये २७०, सन २००७ मध्ये २६५, सन २००८ मध्ये २६४, सन २००९ मध्ये २२०, सन २०१० मध्ये २८३, सन २०११ मध्ये २५४, सन २०१२ मध्ये १९०, सन २०१३ मध्ये १६७, सन २०१४ मध्ये २०९, सन २०१५ मध्ये ३०६, सन २०१६ मध्ये ३४९, सन २०१७ मध्ये २७३ तर मागील वर्षी २०१८ मध्ये २३८, जून २०१९ पर्यंत १२२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा घोट कवटाळला आहे

५५ टक्के प्रकरणात मदत नाकारली
जिल्ह्यात आतापर्यंत शेतकरी आत्महत्यांमध्ये ३,६८५ पैकी २०१६ प्रकरणांत मदत नाकारण्यात आलेली आहे. ही ५५ टक्केवारी आहे. जाचक निकषाचे भूत शेतकºयाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला देण्यात येणाºया मदतीपर्यंत पिच्छा सोडत नाही. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला सन २००५ चे निकषाप्रमाणे एक लाखांची मदत देण्यात येते. यामध्ये केवळ ३० हजारांची मदत ही नगद स्वरूपात आहे. ७० हजार हे तहसीलदारासह वारसाचे संयुक्त खात्यात पाच वर्षांसाठी ठेवण्यात येते. विशेष म्हणजे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचा कर्ता हरविल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये १४ वर्षांत शासनाने दिलासा दिलेला नाही.