शेतकऱ्यांच्या कसोटीवर ‘केम’ फेल

विदर्भातील आत्महत्याप्रवण अशा सहा जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी शासनाद्वारा समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प ४ डिसेंबर २००९ पासून पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविला जात आहे.

पथदर्शी प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचेच वावडे : विशिष्ट शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा ठपका
अमरावती : विदर्भातील आत्महत्याप्रवण अशा सहा जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी शासनाद्वारा समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प ४ डिसेंबर २००९ पासून पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविला जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कसोटीवर पात्र ठरण्यास या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अपयश आले आहे. केवळ ठराविक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा या प्रकल्पावर कायम ठपका राहिला आहे.
पश्चिम विदर्भासह वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नैराश्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (ईफाड) व सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) यांच्या संयुक्त उपक्रमाने सुरू करण्यात हा प्रकल्प ‘सीएम, पीएम’ पॅकेजचाच एक भाग आहे. या प्रकल्पाचा एकूण नियतव्यय ५९३.२३ कोटींचे कर्ज ३१.७० टक्के, केंद्र व राज्य शासन हिस्सा ३२.३ टक्के, आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी अनुदान ०.८ टक्के, सर रतन टाटा ट्रस्ट १३.५ टक्के, बँका १२.३ टक्के, खासगी क्षेत्र ४.९ टक्के, लाभार्थी हिस्सा ३ टक्के अशी भागिदारी आहे. यासह खासगी कंपन्या, बँका, नाबार्ड व स्वयंसेवी संस्थानीदेखील प्रकल्पामध्ये सहभाग नोंदविला आहे. या वर्षाच्या अखेरास हा प्रकल्प संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. मात्र या कालावधीत कुठलीही विशेष उपलब्धी नसल्याचा व अनेक कामे कागदोपत्रीच असल्याचा आरोप आज होत आहे. प्रकल्पच्या प्रारंभाला काही कामे झालीत. मात्र नंतर प्रभारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला लिमिटेड कंपनी बनवून विशिष्ट शेतकऱ्यांना लाभ दिल्याचा आरोपाने मात्र हा प्रकल्प डागाळला.
बीसीआय प्रकल्पांतर्गत अल्पभूधारक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सहकार्य, कीड व्यवस्थापन, संत्रा प्रमाणिकरासाठी प्रशिक्षण, संत्रा महोत्सव, माती परीक्षण, महाबीज सोबत बीज उत्पादन, खतांची खरेदी, क्लस्टर स्थापित करून उपक्रमांची निर्मिती विकास समित्यांची स्थापना मूळ स्थळी जलसंधारण, शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन यांसारख्या विविध कामांची उभारणी झाल्याचा दावा या प्रकल्पाद्वारे आज होत आहे. प्रत्यक्षात उपलब्धी किती, व उद्दिष्टांच्या तुलनेत साध्य, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

‘पीएमओ’कडे जिल्हा प्रकल्पाची तक्रार
चार वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रभारी प्रकल्प संचालक असलेल्या रवींद्र ठाकरे यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक नियमबाह्य कामे झालीत. त्यामुळे भाजपची प्रतिमा शेतकऱ्यात मलीन झाली आहे. ग्रामीण युवकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे बंद करण्याच्या तक्रारी व ई-मेल खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भाजप पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच केला असल्याने प्रकल्पाच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या, उद्देशालाच तडा
विदर्भात शेतकरी आत्महत्याप्रवण असलेले सहा जिल्हे यामध्ये अमरावती विभागातील पाच व वर्धा या जिल्ह्यातील शेतकरी नैराष्यातून बाहेर पडावा, यासाठी शेतीविकास, शेतीपूरक व्यवसायाने उत्पन्नवाढ व्हावी, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. मात्र, २०१६ मध्ये राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती विभागात व त्यातही अमरावती जिल्ह्यात झाल्याने प्रकल्पाच्या उद्देशालाच तडा गेला आहे.

प्रकल्पावर होत असलेले आरोप
प्रकल्पावर नेमण्यात आलेल्या कर्मचारी पात्रतेचे निकष डावलले व पारदर्शी पद्धतीने निवड नाही.
प्रकल्पातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी स्वकियांना अधिक लाभ दिला.
जिप्सम वाटपात निकष डावलले, विशिष्ट शेतकऱ्यांनाच लाभ.
याविषयी माध्यमामध्ये जाहिरात देण्यात आलेली नाही.
सर्वसमावेशक नव्हे, गोपनीय पद्धतीने काम केल्या जात असल्याचा ठपका.

शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. ते पूर्ण करण्यावर आमचा भर आहे. यापूर्वीच्या कार्यकाळात झालेल्या कामाविषयीची अधिक माहिती नाही. प्रकल्प शेतकरी हितासाठीच राबविल्या जात आहे.
- अजय कुळकर्णी,
अतिरिक्त प्रकल्प संचालक