‘जलयुक्त’च्या 18 हजार कामांच्या चौकशीचा फार्स

तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या कार्यकाळात या अभियानात अधिकाधिक कामे झाली होती व त्यांना यासाठी देशाच्या पंतप्रधानाकडून गौरविण्यातही आले. या सर्व कामांची चौकशी पथकाद्वारे व्हायला पाहिजे. या कामांत शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक पाहता, जलयुक्त शिवार अभियान हे प्रशासकीय यंत्रंणासाठी कुरण ठरल्याचे चित्र आहे. यावर झालेला ३५० कोटींवर खर्च गाळात फसला व पहिला पाऊस आल्यावर सर्व काही झाकले गेले.

ठळक मुद्देशासनाच्या १५ एजन्सींद्वारे ३५० कोटी रुपये पाण्यात, त्रयस्थ संस्थांचे मूल्यांकनही ढिम्म

गजानन मोहोड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी  जिल्ह्याला दिलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानात चार वर्षांत किमान १८ हजार कामे राज्य शासनाच्याच वेगवेगळ्या १५ एजन्सींनी केली. यावर ३५० कोटींच्या वर निधी खर्च झाला. तरीही शिवार कोरडेच आहे. या कामांचे यंदा गोंदियाच्या एका एनजीओमार्फत होणारे मूल्यांकनदेखील केवळ फार्स ठरत आहे. या कामांची एसआयटी चौकशीला सहा महिने होऊनही अहवाल गेला नसल्याचे वास्तव आहे.
जिल्ह्यात सन २०१५-१६ पासून जलयुक्त शिवार अभियानाची मुुहूर्तमेढ रोवली गेली. शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यांसाठी तत्कालीन भाजप-सेना शासनाने ही उपलब्धी दिली. या अंतर्गत किमान १,०५२ गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचा जावईशोध या यंत्रणांनी लावला आहे. गतवर्षीचा प्रचंड दुष्काळ व गावागावांतील पाणीटंचाईनेच  जिल्हा प्रशासनाचा हा दावा खोटा ठरविला. त्यामुळेच जलयुक्तची ३५० कोटींची १८ हजार कामे आहेत कुठे, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या कार्यकाळात या अभियानात अधिकाधिक कामे झाली होती व त्यांना यासाठी देशाच्या पंतप्रधानाकडून गौरविण्यातही आले. या सर्व कामांची चौकशी पथकाद्वारे व्हायला पाहिजे. या कामांत शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक पाहता, जलयुक्त शिवार अभियान हे प्रशासकीय यंत्रंणासाठी कुरण ठरल्याचे चित्र आहे. यावर झालेला ३५० कोटींवर खर्च गाळात फसला व पहिला पाऊस आल्यावर सर्व काही झाकले गेले.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, चार वर्षात जिल्ह्यात १,०५२ गावांमध्ये १८,०९६ कामे या जलयुक्त अभियानातंर्गत करण्यात आलेली आहे. यावर हा सर्व खर्च करण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक कामे कृषी विभागाने केली आहेत. अतांत्रिक विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या तांत्रिक कामांमुळेच जलयुक्त शिवार अभियान पार गाळात बुडाले आहे.

एसआयटीच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह
राज्यातील महाआघाडी सरकारने या अभियानातील भ्रष्टाचार निखंदून काढण्यासाठी विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) गठण केले. त्याला आता सहा महिने होत आले आहेत. या पथकाने झालेल्या जिल्ह्यात झालेल्या कामांचा अहवाल मागितला. याशिवाय या पथकाकडून कुठलीही चौकशी झालेली नाही. यासोबतच दरवर्षी झालेल्या कामांचे मूल्यांकन त्रयस्थ संस्थांद्वारे करण्याची अटदेखील यात होती. शासनच याविषयी गंभीर नसल्याचा आरोप होत आहे. 

जिल्ह्यात झाली ही कामे   
जलयुक्त शिवार अभियानात जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाणलोटची कामे झालेली आहेत. यामध्ये सिमेंट साखळी नाला बांधकामे, जुने अस्तित्वातील नाल्यावर सिमेंटचे बांधकाम, के.टी. वेअरची दुरुस्ती व नूतनीकरण, जलस्रोतातील गाळ काढणे, जलस्रोत बळकटीकरण, विहीर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर व नाले जोडकामे करण्यात आलेली आहेत.  ही कामे राज्य शासनाच्या १५ यंत्रणांद्वारे करण्यात आली. यामधील अर्धेअधिक कामे ही कृषी विभागाकडून झाली आहेत. 

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानामुळे ८३ हजार ११६ टीएमसी जलसाठा निर्माण झाल्याचा दावा यंत्रणांद्वारे करण्यात आला. याद्वारे पिकांना एकवेळ पाण्याची पाळी दिल्यास चार वर्षांत ७१ हजार ४७७ हेक्टरमध्ये सिंचन होणार आसल्याचे त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. जिल्ह्याची एकूण पीकस्थिती पाहता, हा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आता गोंदियाच्या एनजीओद्वारे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ 
जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्त अभियानाच्या कामाचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. ई-निविदेनुसार, गोंदिया येथील एका एनजीओला काम मिळाले आहे. यापूर्वीचे मूल्यमापन बडनेरा येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाद्वारे करण्यात आले होते. या मूल्यमापनाची माहिती बाहेर आलीच नाही.

आता नवे नाव - ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम’ 
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाकांक्षी ठरविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाला आता ४ फेब्रुवारीला नवे नाव देण्यात आले आहे. आता ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम’ या नावाने हा कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येणार आहे. तशी मंजुरी गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे.