‘जलयुक्त’च्या १८ हजार कामांच्या चौकशींचा फार्स

‘जलयुक्त’च्या १८ हजार कामांच्या चौकशींचा फार्स (लोगो)

शासनाच्या १५ एजंन्सींद्वारा ३५० कोटी पाण्यात, त्रयस्थ संस्थांचे मूल्यांकनही ढिम्म

गजानन मोहोड

अमरावती : तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी जिल्ह्याला दिलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत चार वर्षात किमान १८ हजार कामे राज्य शासनाच्याच वेगवेगळ्या १५ एजन्सींनी केलेत. यावर किमान ३५० कोटींच्यावर निधी खर्च झाला. तरीही शिवार कोरडेच आहेत. या कामांचे यंदा गोंदीयाच्या एका एनजीओमार्फत होणारे मूल्यांकनदेखील केवळ फार्स ठरत आहे. या कामांच्या एसआयटीची चौकशीदेखील अहवाल सहा महिने होऊनही गेला नसल्याचे वास्तव आहे.

जिल्ह्यात सन २०१५-१६ पासून जलयुक्त शिवार अभियानाची मुुहूर्तमेढ रोवली गेली. शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने ही उपलब्धी दिली. या अंतर्गत किमान १,०५२ गावे जलपरिपुर्ण झाल्याचा जावईशोध या यंत्रणांनी लावला आहे. गतवर्षीचा प्रचंड दुष्काळ व गावागावांतील पाणीटंचाई गृहीत धरता जिल्हा प्रशासनाचा हा दावा तद्दन खोटा ठरला आहे. त्यामुळेच जलयुक्तची ३५० कोटींवर रकमेत झालेली १८ हजार कामे कुठे, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या कार्यकाळात या अभियानात अधिकाधिक कामे झालेती व त्यांना यासाठी देशाच्या पंतप्रधानाकडून गौरविण्यातही आले. या सर्व कामांची चौकशी पथकाद्वारे व्हायला पाहिजे. या कामांत शेतकºयांची झालेली फसवणूक पाहता जलयुक्त शिवार हे अभियान हे प्रशासकीय यंत्रंणासाठी केवळ कुरण ठरले होते. यावर झालेला ३५० कोटींवर खर्च केवळ गाळात फसला व पहिला पाऊस आल्यावर सर्व काही झाकल्या गेल्याची वस्तुस्थिती आहे.

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनूूसार चार वर्षात जिल्ह्यात १,०५२ गावांमध्ये १८,०९६ कामे या जलयुक्त अभियानातंर्गत करण्यात आलेली आहे.यावर हा सर्व खर्च करण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे सर्वाधिक कामे कृषी विभागाने केलेली आहे. अतांत्रिक विभागामार्फत झालेल्या तांत्रिक कामांमुळेच जलयुक्त शिवार अभियान पार गाळात बुडाले आहे.

बॉक्स

एसआयटीच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह

राज्यातील महाआघाडी सरकारने या अभियानातील भष्ट्राचार निखंदून काढण्यासाठी विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) गठण सहा महिन्यापूर्वी केले. मात्र या पथकाद्वारा झालेल्या जिल्ह्यात झालेल्या कामांचा अहवाल मागण्यात आला. याशिवाय या पथकाद्वारा कुठलीही चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे शासनच याविषयी गंभीर नसल्याचा आरोप होत आहे.

बॉक्स

आता गोंदियाच्या एनजीओद्वारा ‘थर्ड पार्टी आॅडीट’

जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्त अभियानाचे कामाचे मुल्यमापन त्रयस्त संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. ई-निविदेनूसार गोंदिया येथील एका एनजीओला काम मिळाले आहे. यापूर्वीचे मुल्यमापन बडनेरा येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाद्वारा करण्यात आले होते. या मूल्यमापनाची माहिती बाहेर आलीच नाही.

बॉक्स

जिल्ह्यात ही कामे झालीत

जलयुक्त शिवार अभियानात जलसंधारणाचे माध्यमातून पाणलोटची कामे झालेली आहेत. यामध्ये सिमेंट साखळी नाला बांधकामे, जुने अस्तित्वातील नाल्यावर सिंमेटचे बांधकाम, के.टी. वेअरची दुरुस्ती व नुतनीकरण, जलस्त्रोतातील गाळ काढणे, जलस्त्रोत बळकटीकरण, विहिर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर व नाले जोडकामे करण्यात आलेली आहेत.

पार्इंटर

* सन २०१५-१६

२५३

गावांचा समावेश

१३०.१९ कोटी खर्च

* सन २०१६-१७

२५३

गावांचा समावेश

१४०.२२ कोटी खर्च

* सन २०१७-१८

२५२

गावांचा समावेश

६५ कोटींचा खर्च

* सन २०१८-१९

२९४ गावांचा समावेश

२४ कोटींचा खर्च

* ७१,४७०

हेक्टर सिंचन

पार्इंटर

१८,०१६

चार वर्षातील कामे

८३,११६

टीएमसी जलसाठा

बॉक्स

७१ हजार हेक्टरमध्ये सिंचन कुठे?

जिल्ह्यात जलयुक्त अभियानामुळे ८३ हजार ११६ टीएमसी जलसाठा निर्माण झाल्याचा दावा यंणत्रांद्वारा करण्यात आलेला आहे व याद्वारे पिकांना एकवेळ पाण्याची पाळी दिल्यास चार वर्षात ७१ हजार ४७७ हेक्टरमध्ये सिंचन होणार आसल्याचे त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. जिल्ह्याची एकूण पिकस्थिती पाहता हा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बॉक्स

आता ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम’ नामानिधान

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला जलयुक्त शिवार अभियान याचे आता ४ फेब्र्रुवारीला नव्याने नावानिधान करण्यात आलेले आहे. आता ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम’ या नावाने कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येणार आहे. तसी मंजूरी गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आलेली आहे.