राज्याच्या वनविभागात सुधारित पदांचा फार्स

अमरावती : ब्रिटिशकाळापासून वनविभागाची रचना कायम आहे. मात्र, वनक्षेत्र आणि वन्यजिवांवर वाढता ताण लक्षात घेता क्षेत्रीय वनाधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे न वाढविता ती खिळखिळी करून आयएफएस लॉबीने नवीन आकृतीबंधाच्या नावाखाली ‘गोंडस’ प्रकार पुढे आणला आहे.

तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि वनविभागाने पदांचा फेरआढावा घेण्यासाठी, पदांचा सुधारित आकृतीबंध आराखडा तयार करण्यासाठी समितीचे गठन केले होते. त्यानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) यांनी अहवाल तयार केल्यानंतर महसूल व वनविभागाने शासन निर्णय क्रमांक ७७/३८ नुसार २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी पदांची फेररचना केली. परंतु, वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपाल, वनरक्षक ही पदे न वाढविता पदांची अदलाबदल केली आहे.

वनविभागात विविध संवर्गाची केवळ १९०३४ नियमित पदे आहेत. यात ८,३२९ वन मजुरांची पदे आहेत. वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांची ९९१, वनपाल ३०२५, वनरक्षक ९८७७, वन सर्व्हेअर २६०, कनिष्ठ अभियंता १०, सहायक वनरक्षक २८९ एवढी पदे आहेत. या पदात कोणतीही वाढ केलेली नाही. वनक्षेत्र वाढत असताना ब्रिटिशकाळापासून तेवढीच पदे असून, वनरक्षकांची पदे पोलीस खात्याच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहेत.

-----------------

शिकार, अतिक्रमणाची समस्या

वनक्षेत्रात अतिक्रमणाची समस्या मोठी आहे. वनजमिनीची माेजणी, सीमा निश्चितीसाठी प्रत्येक विभागात सर्व्हेअर पद आहे. मात्र, वन विभागात सर्व्हेअर पदात वाढ केली नाही. हे पद तांत्रिक असल्याने वनविभागाने यावर लक्ष दिले नाही. वन्यजीवांची तस्करीचे प्रमाण वाढले असताना प्रतिनियुक्तीवरील काही पदे आवंटित करणे गरजचे आहे.

----------------

वनविभागात उपशाखा वाढल्या

पूर्वी वनविभागात प्रादेशिक वनविभाग हे एकच विंग होते. आता व्याघ्र प्रकल्प, सामाजिक वनीकरण, बांबू विकास मंडळ, जैवविविधता मंडळ, निसर्ग पर्यटन मंडळ, शिक्षण व प्रशिक्षण, मूल्यांकन, वन जमाबंदी कांदळवन, भूमी अभिलेख, कार्य आयोजना, प्राणी संग्रहालय, सिल्वा अशा १३ उपशाखांची भर पडली आहे. मात्र, पदे तितकीच ठेवण्यात आली आहे. वनपाल, वनरक्षकांची शेकडो पदे रिक्त असताना आयएफएस लॉबीचे लक्ष नाही.

----------------

अपुरे साधन, सामग्री

वनविभागात वन्यजीव- मानव संघर्ष, अतिक्रमण, सागवान तस्करी फोफावली आहे. अतिरिक्त कर्मचारी रेंजनिहाय असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांना साधन, सामग्री व प्रशिक्षणाची सोय नाही. त्याअनुषंगाने वनखात्याने उपाययोजना केल्या नाहीत. इंधनाअभावी काही परिक्षेत्रात वाहने बंद आहेत. त्यामुळे वनकर्मचाऱ्यांना असंख्य समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.