हायकोर्टाने फेटाळलेली मुलीची याचिका बापाने लपविली; पण मुलाची 'व्हॅलिडिटी' मिळविली!

श्यामकांत जाधव यांचे बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे गॅस एजन्सीचे प्रकरण दै 'लोकमत'ने उघडकीस आणल्यानंतर आता त्यांच्या मुलीचे व मुलाचे जातवैधतेचे प्रकरण पुढे आले आहे.

बनावट जात प्रमाणपत्राचे प्रकरण, आदिवासीच्या राखीव जागेवर वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार
अमरावती : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील गॅस एजन्सी डिलर श्यामकांत जाधव यांनी मुलगी हर्षदा हिची मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळलेली याचिका ठाणे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीपासून लपविली. एवढेच नव्हे तर मुलगा राहुल जाधव याला बनावट कागदपत्राच्या आधारे व्हॅलिडिटी मिळविली, या गंभीर प्रकरणी बाळकृष्ण मते यांनी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांचेकडे तक्रार केली असून, २५ मार्च २००३ रोजीच्या पत्रान्वये ठाणे येथील समितीने अहवाल मागविला आहे.

श्यामकांत जाधव यांचे बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे गॅस एजन्सीचे प्रकरण दै 'लोकमत'ने उघडकीस आणल्यानंतर आता त्यांच्या मुलीचे व मुलाचे जातवैधतेचे प्रकरण पुढे आले आहे. बनावट कागदपत्राच्या आधारे वैद्यकीय शिक्षणासाठी उल्हासनगर तहसील कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयातील रजिस्टर नं १९८ वर नोंद दाखवून जातीचा दाखला जात पडताळणीसाठी ठाणे समितीकडे सादर केले. मात्र रजिष्टर नं १९८ वर राहुल जाधव यांचे नाव नाही, असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ठाणे कास्ट व्हॅलिडिटी समितीने सदर जमातीच्या दाखल्याबाबत आणि सत्यतेबाबत कोणतीही पडताळणी न करता राहुल जाधव यांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र दिल्याचे समोर आले आहे.

उच्च न्यायालयाने २० जुलै २००१ रोजी याचिका फेटाळली
ठाणे समितीने १९ डिसेंबर २०२३ च्या पत्रानुसार ‘ट्रायबल’चे प्रधान सचिवांना अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार श्यामकांत जाधव यांची मुलगी हर्षदा हिचा अनुसूचित जमातीचा दावा पुणे येथील समितीने ६ नोव्हेंबर १९९९ च्या आदेशानुसार फेटाळला. या निर्णयाविरोधात हर्षदा जाधव हिने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन २७५६/२००० दाखल केले. त्यानंतर लेटर्स पेटंट अपील क्र. ८५/०१ दाखल केले. सदरचे रिट पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २००० व लेटर्स पेटंट अपील क्र ८५/०१ दि. २० जुलै २००१ रोजी फेटाळले आहे.

सचिव, आयुक्त, मंत्री, ॲन्टी करप्शनला तक्रार
बाळासाहेब मते यांनी सचिव आदिवासी विकास विभाग यांचेकडील पत्र क्र. १९३७ /०२, दि १९ डिसेंबर २००३ रोजी पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तत्कालीन आयुक्त अरुण भाटिया यांना सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल करणेबाबत पत्र दिले आहे. कार्यवाहीसाठी तत्कालीन सचिव, आदिवासी विकास विभाग व मंत्री आदिवासी विकास विभाग, सहाय्यक पोलीस आयुक्त ठाणे, मुंबई, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अँटी करप्शन, जेल रोड ठाणे यांनाही पत्र दिलेले आहे.

ठाणे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे २५ एप्रिल २०२२ रोजी सर्व पुरावे सादर केले आहेत. त्यावर अद्याप काहीच कारवाई झाली नाही. त्याबाबत पुन्हा अप्पर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास यांना १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.