शंभर कोटींची एफडी; प्रशासनाला विचारला जाब

जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामे, योजना आणि वेतनाचा सुमारे १६० कोटी रुपयांची एफडी जिल्हा बँकेत न करता प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवत राष्ट्रीयीकृत बॅकेत केल्याने या मुद्यावर गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत प्रशासनाला काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी धारेवर धरत जाब विचारला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : स्थायी समिती सभेत गाजला मुद्दा, नुकसानाच्या वसुलीचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामे, योजना आणि वेतनाचा सुमारे १६० कोटी रुपयांची एफडी जिल्हा बँकेत न करता प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवत राष्ट्रीयीकृत बॅकेत केल्याने या मुद्यावर गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत प्रशासनाला काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी धारेवर धरत जाब विचारला. यामुळे सभागृहाचे वातावरण चांगलेच तापले होते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकºयांची बँक आहे. विशेष म्हणजे, विदर्भात एक नंबर आहे. त्यामुळेच मागील कित्येक वर्षापासून जिल्हा परिषदेला विकास कामे, योजना आणि वेतनासाठी आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारा शासनाचा कोट्यवधीचा निधी आतापर्यत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेव म्हणून ठेवला जात आहे. यातूनच जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार सुरू असताना मागील काही दिवसांपूर्वी पदाधिकाºयांना अंधारात ठेवून झेडपीच्या वित्त विभागाने सीईओंचा आदेश पुढे करीत जवळपास १६० कोटींचा निधीची राष्ट्रीयीकृत बँकेत एफडी केली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील २५ कोटी व एसबीआय बँकेतील ७५ कोटी रूपयांचा यात समावेश आहे. मात्र, हा निधी जवळपास १६० कोटी रुपयांचा असल्याचे बबलू देशमुख यांनी सभागृहाचे निदर्शनास आणून दिले. जिल्हा बँकेत सुरळीत व्यवहार सुरू आहेत. अशातच सर्वाधिक व्याजदर जिल्हा बँकेचा असताना, अल्प प्रमाणात व्याज देणाºया राष्ट्रीयीकृत बँकेत कुणाला विचारून १६० कोटीची एफडी केली आणि यात वित्त अधिकारी रवींद्र येवले यांचा हेतू काय, असा जाब विचारत काँग्रेसचे गटनेते बबलू देशमुख यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही सदर ठेव रकमेवर सर्वाधिक व्याज देत आहे. मात्र, याचा काहीही विचार न करता कमी व्याजदर असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत ही ठेव ठेवल्याने जिल्हा परिषदेला मिळणाºया व्याजाच्या रकमेचे नुकसान होणार आहे. कॅफोकडून या नुकसानाची रक्कम वसूल करण्यात यावी, असा ठराव स्थायी समितीत पारित करण्यात आला. अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील गावंडगाव येथे काही महिन्यांपूर्वी ग्रामपंचायतीमार्फत जनसुविधा व शौचालय तसेच घरकुलाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याने येथील नागरिकांनी उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळी डेप्युटी सीईओ यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. चौकशी अहवालात ग्रामसेवक व शाखा अभियंता दोषसिद्ध असताना कारवाई समज देण्यावर थांबवली. याबाबत बळवंत वानखडे यांनी पंचायत विभागाच्या डेप्युटी सीईओंना जाब विचारला. सीईओंनी यावर खातेप्रमुखाचा खुलासा मागवून पुढील कारवाईचे आश्वासन दिले. सभेला उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, बाळासाहेब हिंगणीकर, प्रियंका दगडकर, रवींद्र मुंदे, सुनील डिके, सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, माया वानखडे, प्रशांत थोरात, प्रशांत गावंडे, प्रमोद तलवारे,कॅफो दतात्रय फिसके, विजय राहाटे आदी उपस्थित होते.
या मुद्यावर होणार चौकशी
जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागातील आॅनलाइन वेतनात बोगस नावे टाकून ६२ लाख रुपयांचा अपहार करणाºया दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सखोल चौकशीचे आदेश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिले आहेत. यासोबतच धारणी तालुक्यातील बैरागड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तृतीयश्रेणी कर्मचाºयाने ओपीडीचा पैसा स्वत: वापरला. याप्रकरणी दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महेंद्र गैलवार यांनी केली. नांदगाव तालुक्यातील अडगाव येथील रोहयोतील अनियमिततेप्रकरणी कारवाईची मागणी सुहासिनी ढेपे यांनी केली. यावर कारवाईचे आश्वासन पिठासीन सभापतींनी दिले.