बदली टाळण्यासाठी ‘बड्या चिपकूं’ची फिल्डिंग

महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांनी काढलेले बदली आदेश टाळण्यासाठी काही कर्मचारी दादा भाऊंचे उंबरठे झिजवत आहेत. तत्कालीन आयुक्त हेमंत पवार यांच्या कार्यकाळाप्रमाणे बदली आदेश रद्द करण्यासाठी प्रयत्न न करता बदलीस्थळी रुजू होण्याचे फर्मान जीएडीने सोडले आहे.

ठळक मुद्देदादा-भाऊंवर भवितव्य : जीएडीच्या भूमिकेवरही संशय, १५० कर्मचारी बदलीच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांनी काढलेले बदली आदेश टाळण्यासाठी काही कर्मचारी दादा भाऊंचे उंबरठे झिजवत आहेत. तत्कालीन आयुक्त हेमंत पवार यांच्या कार्यकाळाप्रमाणे बदली आदेश रद्द करण्यासाठी प्रयत्न न करता बदलीस्थळी रुजू होण्याचे फर्मान जीएडीने सोडले आहे. त्यासाठी आयुक्त संजय निपाणे यांच्या कडक कार्यशैलीचा संदर्भ देण्यात आला. काही बड्या ‘चिपकू’ कर्मचाऱ्यांनी बदली टाळण्यासाठी जोरकस प्रयत्न चालविले आहेत. काहीजण रविवारी ‘जुगाड’ न जमल्यास सोमवारी बदली स्थळी रुजू होण्याच्या मानसिकतेपर्यंत पोहोचले आहेत.
२ आॅगस्टला आयुक्त संजय निपाणे यांनी सामान्य प्रशासन विभाग व प्रभारी उपायुक्त महेश देशमुख यांनी बनविलेल्या बदलीच्या यादीवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले. अनेक वर्षांपासून एकाच विभागात राहून लाभाचा टेबल सांभाळणाºयासह जुगाडू वृत्तीचे कर्मचारी शोधून महेश देशमुखांनी त्यांच्या बदल्या प्रस्तावित केल्या. यात शिक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग व लेखा विभागातील जुन्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, त्याचवेळी प्रशासनाने पर्यावरण, कर, शिक्षण, सामान्य प्रशासन विभागात तळ ठोकून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे बदलीच्या यादीतून का वगळली, असा प्रश्न बदलीप्राप्त कर्मचाºयांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान झालेली बदली रद्द करण्यासाठी शनिवारीही डझनभर कर्मचाऱ्यांनी महापालिका पदाधिकाऱ्यांची दालने गाठली. कोणते अडलेले काम आपल्यामुळे मार्गी लागले, याची आठवणही या पदाधिकाºयांना करून देण्यात आली. आता उपकाराची फेड करण्याची वेळ आपली असल्याचे बेमालूमपणे पदाधिकारी व काही नगरसेवकांना सांगण्यात आले. मात्र, या बदलींसत्रावर माध्यमांची नजर असल्याने आपण बदली रद्द करण्याबाबत कुणालाही सांगू शकत नाही, असा पवित्रा काहींनी घेतला. त्यामुळे डझनावर कर्मचाऱ्यांनी अन्य दादा, भाऊंकडे मोर्चा वळविला आहे. त्यांनी केलेले प्रयत्न किती फळाला आले, हे सोमवारी कळेलच.
-तर न्यायालयात आव्हान
सर्वसाधारणपणे तीन वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. मात्र, प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने त्याआधीही बदल्या केल्या जातात. नेमक्या त्याच नियमावर बोट ठेवून अनेकांनी बदली रद्द करण्याची धडपड चालविली आहे. सोमवारपर्यंत बदली रद्द झाली तर ठिक, अन्यथा न्यायालयात जाण्याची भूमिका काहींनी घेतली आहे. आमची जर सहा माहिने, वर्षभरात बदली होत असेल तर शिक्षण, पर्यावरण, कर विभाग व झोन क्रमांक १ सह अनेक विभागांत ठिय्या देऊन असलेले निवडक कर्मचारी प्रशासनाचे जावई आहेत का, असा त्यांचा सवाल आहे.
निलंबिताची पुन:स्थापना त्याच विभागात का?
एखाद्या कर्मचाऱ्याचे ज्या विभागात असताना निलंबन केले जाते, त्याची पुनर्स्थापना करताना विभाग बदलविला जातो. संबंधित कर्मचाऱ्याला जुन्याच विभागात पदस्थापना देण्याची प्रशासकीय तऱ्हा नाही. मात्र, शिक्षण विभागातील एका कर्मचाऱ्यासाठी या प्रशासकीय तऱ्हेला अव्हेरण्यात आले. प्रशासनाने असा सापत्नभाव ठेवू नये, अशी अपेक्षा कर्मचारी उघडपणे व्यक्त करीत आहेत.