१५० कोटींच्या ‘स्वच्छते’साठी मंत्रालयातून ‘फिल्डिंग’

महापालिकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवण्याची साशंक भीती ज्या कंत्राटाच्या पुर्णत्वाने व्यक्त केली जात आहे , त्या १५० कोटींच्या स्वच्छता कंत्राटासाठी थेट मंत्रालयातून फिल्डिंग लावण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देअविवेकी डाव : सिंगल कॉन्ट्रॅक्टला ‘अफलातून’ वळण

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवण्याची साशंक भीती ज्या कंत्राटाच्या पुर्णत्वाने व्यक्त केली जात आहे , त्या १५० कोटींच्या स्वच्छता कंत्राटासाठी थेट मंत्रालयातून फिल्डिंग लावण्यात आली आहे. मंत्रालयातील बड्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावाचा बेमालूमपणे वापर करित या कंत्राटातून मिळणाऱ्या बक्कळ कमिशनवर डोळा ठेवून ही ‘अविवेकी’ कसरत केली जात आहे. तुषार भारतिय यांना बॅकफुटवर लोटून आपल्याच कार्यकाळात ‘स्वच्छता’ कंत्राट व्हावा, यासाठी मंत्रालयाची पायधूळ माथी लावण्यात येत आहे. मनपा प्रशासनासमोर कंत्राटाच्या निविदेप्रक्रियेदरम्यान प्रशासकीय पेचप्रसंग उद्भवला आहे. टेक्निकल बिडमध्ये एकच कंपनी पात्र ठरल्याने त्याच कंपनीचा वित्तीय लिफाफा ( फायनान्सियल बिड ) उघडायचा की कसे ? याबाबत अधिनिस्थ यंत्रणेकडून अभिप्राय मागण्यात आले आहेत. त्यानंतरच आयुक्त अंतिम निर्णय घेतिल. महापालिकेच्या वर्तमान आर्थिक परिस्थितीसह कायदेशिर चौकटीचाही अभ्यास करावा, व त्यानंतरच स्वयंस्पष्ट अभिप्राय द्यावा, असे बजावण्यात आले आहे. एकच निविदाधारक तांत्रिक निविदेत पात्र असल्याने पुनर्निविदा केल्यास का, या कारणमिमांसेसह एकाच कंपनीसोबत जाण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य या मुद्यांवर या तीनही अधिकाºयांना अभिप्राय द्यावा लागेल. अभिप्रायाच्या त्या बुलंद इमारतीवर आयुक्त अंतिम निर्णयाचा कळस चढवतील. ही संपुर्ण प्रक्रिया २८ फेब्रुवारीपर्र्यंत आटोपून त्या पात्र कंपनीचा प्रस्ताव स्थायीसमोर करारनाम्यासाठी ठेवावा, असा तुषार भारतिय यांचा आग्रह आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक तीनही अभिप्राय २८ फेब्रुवारीपर्र्यत कुठल्याही परिस्थितीत येऊ नये आणि आयुक्तांनी अंतिम निर्णय घेऊ नये , यासाठी अचानकपणे एक तिसराच गट कामाला लागला आहे .भारतिय यांचा जवळचा एक सहकारीच अन्य गटाला जाऊन मिळाला आहे. नवीन स्थायी समिती सभापती स्थानापन्न होईपर्यत निर्णय करु नये , यासाठी प्रशासनावर थेट मुंबईतून दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. आयुक्त मार्चमध्ये एकाच कंपनीसोबत जाण्याचा निर्णय घेत असतिल तर तो या राजकीय दबावतंत्राचा परिणाम असेल.
अशी असेल रणनीती
२८ फेब्रुवारीपर्यंत फायनान्सियल निविदेचा निर्णय घ्यायचा नाही. एकदा अन्य सदस्य स्थायी समिती सभापती म्हणून स्थानापन्न झाला की वित्तीय लिफाफा उघडायचा आणि शहराची ‘स्वच्छता’ एकाच कंपनीकडून करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची , असा डाव आखला जात आहे. शहराचे वाट्टोळे झाले तरी चालेल मात्र १५० कोटींच्या कंत्राटातील बक्कळ कमिशन आपल्याच खिशात यावे , यासाठी ‘एक डाव अविवेकाचा’ रचण्यात आला आहे. स्वच्छतेच्या ठाकूर नामक मध्यस्थाने त्यासाठी आप्ताशी संधान साधले आहे.
‘ती’ भेट कुणाच्या सांगण्यावरून?
चार दिवसापूर्वी आयुक्त हेमंत पवार यांच्या दालनात ‘सिंगल कॉन्ट्रक्ट’शी संबंधित असलेल्या कंपनीच्या प्रतिनिधीची मॅराथॉन चर्चा झाली. यावेळी भाजपचे महापालिकेतील एक बडे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीनंतर एकच निविदा असली तरी ती मार्चमध्ये उघडायची , हा निर्णय झाल्याची माहिती आहे.बहुमताच्या जोरावर कंत्राटास असलेला विरोध नव्याने मोडून काढण्याचा शब्द मिळाली असल्याची माहितीसुद्धा खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.