पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी सात महिन्यांपासून अखर्चित !

अमरावती : कोरोनाच्या संकटामुळे विकासकामांचा ३३ टक्‍क्‍यांनी निधी कमी झाला असला तरी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींना १४४ कोटींचा निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला होता. मात्र, शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी गत सात महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने ग्रामपंचायत अंतर्गतच्या विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.

जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतर्गत ८४० ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत विविध टप्प्यात १४४ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून ग्रामपंचायतीच्यावतीने बंदिस्त व इतर कामांची आखणी करण्यात आली. किती निधी कोणत्या योजनांवर खर्च करायचा याबाबत दिशानिर्देश देण्यात आल्यामुळे ग्रामपंचायतीकडून पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, पावसाचे पाणी संकलन व पाण्याचा पुनर्वापर, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडीमधील विद्यार्थ्यांसाठी मुत्रीघर व शौचालय बांधणे, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डे, भूमिगत व बंदिस्त गटारे बांधकाम, पाणीपुरवठ्यासाठीची कामे, आरो मशीन बसून एटीएमद्वारे पाणीपुरवठा करणे, हातपंप, वीज पंप व पाणी योजनांची दुरुस्ती करणे, शाळा खोली दुरुस्ती, मैदान तयार करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना आरोग्य साहित्य पुरविण्यास विविध विकासकामांचा समावेश आहे. १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत गत पाच महिने अगोदर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, यामध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे हा निधी खर्च करण्यास ग्रामपंचायतींसमोरही पेच निर्माण झाला आहे.

बॉक्स

विकासकामे खोळंबली

पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत देयके अदा करण्याचे काम पंचायत समितीऐवजी पीएफएमएस सिस्टीम देण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विकास कामांना खीळ बसली असून पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम असून अडचण नसून खोळंबा असल्याचे ग्रामसेकांमध्ये बोलले जात आहे.

बॉक्स

असे आहेत निकष

शासनाने ५० टक्के अबंधित व ५० टक्के बंधित असे निधी खर्च करावयाचे निकष आहेत. मात्र, चालू वर्षात केंद्र सरकारने हे निकष बदलून ६० टक्के अबंधित तर ४० टक्के बंधित असे नवीन निर्देश दिल्याने काम करू पाहणारे चांगलेच गोंधळून गेले आहेत. १४ व्या वित्त आयोगात सर्व निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करून कामे झाल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावर संबंधितांना देयके अदा करण्यात येत होते. आता मात्र यात बदल केला आहे.