पंधराव्या वित्त आयोगातून होणार गावागावात शुध्द पाणीपुरवठा

अमरावती : ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिक बजावणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगात पिण्याच्या शुध्द पाण्याला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यासाठी वॉटर एटीएम, वॉटर प्युरिफायर खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता निधी खर्चास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांना शुद्ध पाण्यासाठी मोकळेपणाने खर्च करता येणार आहे.

गावाेगावी भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून झेडपी सदस्यांना गावच्या विकासासाठी महत्त्वाची कामे सुचवायची आहेत. त्यात पिण्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण हा महत्त्वाचा विषय आहे. अनेक गावांतील प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. स्वतंत्र पाणीपुरवठ्यासाठी विहिरी, तलावातून पाणी उपसा करण्यात येत आहे. त्याच्या शुद्धीकरणाबाबत शंका आहेत. मेळघाटातील काही गावांत पिण्याच्या पाण्याची समस्या आजही कायम आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील वस्तीवर पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून उपाययोजनासाठी पुढाकार घेता येणार आहे. यात वाॅटर एटीएम खरेदीसाठी निधीची तरतूद करता येऊ शकते. याशिवाय प्रत्येक शाळेत पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा बसविण्यासाठी सदस्यांना निधी खर्च करता येणार आहे. या उपाययोजना केल्यास उन्हाळ्यात पाण्याअभावी मुलांची होणारी गैरसोयही थांबविता येऊ शकते. दुसऱ्या बाजूला प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र येथे पाण्याची टाकी, हँडवॉश उपाययोजनासाठी खर्चाची तरतूद करता येते. त्यामुळे पाणी पुरवठासंदर्भात झेडपी आता काय भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.