बनावट जात प्रमाणपत्र सिद्ध झालेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2021 04:15 AM2021-08-23T04:15:33+5:302021-08-23T04:15:33+5:30
अमरावती : विभागीय आयुक्तालय नागपूर येथील उपायुक्त चंद्रभान पराते यांच्याविरुद्ध बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करून सेवेतून बडतर्फ ...
बनावट जात प्रमाणपत्र सिद्ध झालेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा
अमरावती : विभागीय आयुक्तालय नागपूर येथील उपायुक्त चंद्रभान पराते यांच्याविरुद्ध बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी ट्रायबल फोरम संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (सेवा), आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, उपसंचालक अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूर यांना संघटनेने निवेदन पाठविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.३७०/२०१७ या याचिकेत 'कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत' असा निर्णय १० ऑगस्ट रोजी दिला आणि याचिकाकर्ते चंद्रभान पराते यांची याचिका फेटाळत नागपूर उच्च न्यायालयाचा व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूरचा निर्णय कायम ठेवला आहे. याचिकाकर्ते चंद्रभान पराते हे मुळातच कोष्टी जातीचे असून त्यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील मोहाडी येथील त्यांचे आजोबा लख्या कोष्टी यांना डावलून, गोंदिया जिल्ह्यातीलच कटंगी (खूर्द) येथील लख्या हलबा यांचे कागदपत्र जोडून ' हलबा ' जमातीचे बनावट जातप्रमाणपत्र आर.सी. नं.९०२ एमआरसी-८१/ ८५-८६ नुसार २४ डिसेंबर १९८५ रोजी तालुका दंडाधिकारी नागपूर यांचेकडून मिळविले. याच बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून तहसीलदार पदावर व नंतर उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नत झाले.
-----------------
राज्यघटनेवरील गुन्हा
चंद्रभान पराते यांनी पदाचा दुरुपयोग करून जाणीवपूर्वक 'कोष्टी' समाजाच्या व्यक्तींना नियमबाह्यरीत्या हलबा जमातीचे प्रमाणपत्र वाटप करून खऱ्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कावर गदा आणला. घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली केली असल्यामुळे हा राज्यघटनेवरील फार मोठा गुन्हा आहे, असे ट्रायबल फोरमने निवेदनात म्हटले आहे.
----------------------
शासन तिजोरीत रक्कम जमा करा
बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी चंद्रभान पराते यांचेवर भादंविचे कलम १९३/२, १९९, २००, ४२०, ४६३, ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ तसेच जातपडताळणी अधिनियम क्र.२३/ २००१ मधील सहकलम १०(१), १०(२), ११(१), ११(२) नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे आणि आजपर्यंत घेतलेले सर्व लाभ जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करून शासनाच्या तिजोरीत जमा करावे, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने केली आहे.
