राज्यात गैर आदिवासीविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करा, ट्रायबल फोरमचे मंत्र्यांना साकडे

ना. डॉ. गावित नुकतेच अमरावती जिल्ह्यात दौ-यावर आले असता निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली आहे.

अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. २५०२/ २०२२ महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात स्वरक्षण समिती विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणात तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने २४ मार्च २०२३ रोजी निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचेकडे ट्रायबल फोरम संघटनेने केली आहे.

ना. डॉ. गावित नुकतेच अमरावती जिल्ह्यात दौ-यावर आले असता निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बहुचर्चित व प्रलंबित असलेले ' शिल्पा ठाकूर' प्रकरणाचा न्यायनिवाडा नुकताच केला. यात जमातीच्या खरे, खोट्याची पडताळणी करताना आप्तसंबंधी पडताळणी निरर्थक ठरविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमातीचे संशयास्पद अगर खोटे दाखले पडताळणीसाठी दाखल करणाऱ्या अर्जदारांच्या दाव्यांची पडताळणी करताना आप्तसंबंध तपासणी करण्यास फारच मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे.

त्यामुळे राज्यात मूळ ३३ आदिवासी जमातींच्या नामसदृष्याचा फायदा घेणाऱ्या गैर आदिवासी जातींना यापुढे बिनबोभाटपणे आदिवासी जमातींचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्याचा धोका उद्भवलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी तात्काळ राज्यशासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी, अशी मागणी ट्रायबल वुमेन्स फोरमच्या राज्य संघटक महानंदा टेकाम यांचे नेतृत्वात जिल्हाध्यक्ष दिनेश टेकाम, नरेश गेडाम, गंगाराम जांबेकर, ट्रायबल वुमेन्स फोरमच्या सुरेखा उईके, जयश्री मरापे, शकुंतला मरसकोल्हे, शिला चांदेकर, ज्योत्स्ना चुंबळे यांनी केली आहे.

कायद्याचे उदिष्ट, गाभा नष्ट होईल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम ) अधिनियम २००० च्या कायद्याचे उद्दिष्ट व गाभा नष्ट होऊ शकतो .ज्या आधारावर हा कायदा तयार झाला त्या ‘ कुमारी माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त ‘ ह्या खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९४ सालच्या ऐतिहासिक निकालाच्या उद्दिष्टालाही देखील "खो' बसू शकतो, असे निवेदनात म्हटले आहे.

बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे आमच्या घटनात्मक हक्काच्या नोक-या, मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग प्रवेशातील राखीव जागा, जमिनी, म्हाडाच्या सदनिका, पेट्रोलपंप,गँस एजन्सी चोरल्या आहे. पुढच्या पिढ्यांसाठी काहीतरी शिल्लक राहावे. म्हणून आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन देवून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केलेली आहे.

- महानंदा टेकाम, राज्य संघटक, ट्रायबल वुमेन्स फोरम.