अखेर एमपीएससीच्या १४६ वनक्षेत्रपालांना परीविक्षाधीन बनविले, वनविभागाचे वरातीमागून घोडे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवडलेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांना अखेर १८ महिन्यांचा परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

- गणेश वासनिक
अमरावती : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवडलेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांना अखेर १८ महिन्यांचा परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मात्र, असे असले तरी जबाबदारीच्या खुर्चीतून हे परीविक्षाधीन वनक्षेत्रपाल एकाच वेळी दोन्ही काम कसे सांभाळतील, हे मात्र कोडच आहे. ह्यलोकमतह्णच्या दणक्यामुळे वनविभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

वनविभागात आय.एफ.एस. ते वनक्षेत्रपाल या पदापर्यंत १८ महिन्यांचे पदस्थापनेपूर्वीच परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवून नंतर पोस्टिंग देण्यात यावे, असे शासन आदेश असतानासुद्धा अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन) नागपूर यांनी शासन निर्णयास केराची टोपली दाखवून एमपीएससीकडून आलेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांना थेट पोस्टिंग दिल्याने वनविभागात वादंग उठले होते. यासंदर्भात लोकमतने २० जानेवारी एमपीएससीच्या १४६ वनक्षेत्रपालांना पदस्थापनेची खैरात या आशयाचे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन) ए. आर. मंडे यांनी २० जानेवारी रोजी पत्र जारी करून पदस्थापना केलेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांना जबाबदारीच्या पदावरून कार्यमुक्त न करता त्या विभागात परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे वनविभागाची गोची झाली. कारण १४६ वनक्षेत्रपालांमध्ये ९० च्या आसपास वनक्षेत्रपालांना प्रादेशिक व वन्यजीव विभागात पोस्टिंग देण्यात आली. त्यांना पोस्टिंग आणि प्रोबेशन एकाच वेळी कसे करता येईल, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शासन निर्णय २९ फेब्रुवारी २०१६ व वनक्षेत्रपाल सेवा प्रवेश नियम ६ एप्रिल १९९८ प्रमाणे १८ महिन्यांचे स्वतंत्र परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करून त्यानंतरच त्यांची पोस्टिंग करणे गरजेचे आहे. नियमास बगल देऊन अगोदर पोस्टिंग आणि नंतर परीविक्षाधीन कालावधी असा प्रकार अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन) यांनी केलेला आहे. सदर पद्धत चुकीची ठरली आहे. हा प्रकार वरातीमागून घोडे दामटण्याचा असल्याचे बोलले जात आहे.

अधिसंख्य पदे निर्माण केलेच नाही
लोकसेवा आयोगामार्फत १४६ वनक्षेत्रपाल येणार असल्याची माहिती वनविभागाला नव्हती. १८ महिन्यांचे परिविक्षाधीन कालावधी त्यांना पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. मात्र, त्यासाठी तात्पुरती अधिसंख्य पदे निर्माण करून रिक्त पदांवर वनपालांना पदोन्नती देणे गरजेचे होते. तथापि, वन प्रशासनाने सरळ सेवा वनक्षेत्रपालांना थेट पोस्टिंग दिल्याने वनरक्षक-वनपाल संघटनेने याप्रकरणी वनविभागाचे प्रधान सचिवांकडे १९ जानेवारी रोजी तक्रार दाखल केली. या प्रकाराविरूद्ध न्यायालयात जाण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

प्रोबेशनचा वनविभागात धुव्वा
वनविभागात येणारे आयएफएस किंवा इतर कनिष्ठ वनाधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यानंतर त्यांना वर्षभर किंवा दीड वर्षे प्रशिक्षण संपल्यावर प्रोबेशन केल्यावर आणि त्यात उत्तीर्ण झाल्यावर मोक्याच्या जागेवर पोस्टिंग देण्याचे नियम आहे. मात्र, गत पाच वर्षांपासून थेट पोस्टिंग देण्याचा प्रघात पाडला आहे. हा प्रकार शासनाला आव्हान ठरणारा आहे. वनपालांना पदोन्नती देण्यासाठी सहा महिन्यांत पदोन्नती समितीची बैठक बोलावण्यात आलेली नाही. पदोन्नतीच्या कोट्यावर सरळसेवा वनक्षेत्रपालांना पोस्टिंग देण्यात आली, हे विशेष.