अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश

अचलपूर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम नियमबाह्यरीत्या १३ व्या वित्त आयोगातून दिल्याच्या तक्रारीवर अखेर तीन महिन्यांनंतर ...

खळबळ : अचलपूर पालिकेत सहावा वेतन आयोग भ्रष्टाचार
नरेंद्र जावरे परतवाडा
अचलपूर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम नियमबाह्यरीत्या १३ व्या वित्त आयोगातून दिल्याच्या तक्रारीवर अखेर तीन महिन्यांनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश देऊन अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी अचलपूर नगरपालिकेमध्ये १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची १ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंतची रक्कम अदा करण्यात आली. सदर रक्कम शासकीय नियम धाब्यावर बसवून नियमबाह्यरीत्या वाटप करण्यात आली तर यामध्ये संबंधित अधिकारी व काही पदाधिकाऱ्यांनी कोट्यवधींचा मलिदा लाटण्याचा गंभीर आरोप करीत तशी लेखी तक्रार विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी यांना २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिली होती. सदर रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा करावयाचे असताना पालिकेने तसे केले नाही तर शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्ता कराची व पाणीपट्टी वसुलीची टक्केवारी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तरच कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून अदा करण्याचे नमूद आहे. परंतु अचलपूर पालिकेत ९० टक्के पेक्षा कमी वसुली असताना खोटा अहवाल तयार करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली व जिल्हाधिकारी यांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा स्पष्ट आरोप राजकुमार पटेल यांनी केलेल्या तक्रारीत नमूद आहे.

लेखाधिकाऱ्यांची हेराफिरी
सहाव्या वेतन आयोगाच्या रकमेची मान्यता १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मिळावी, यासाठी कागदावर आकडेमोड करण्यात आली. नगरपालिकेच्या लेखाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ही हेराफेरी केल्याची स्पष्ट तक्रार करण्यात आली आहे. पाणीपट्टीची वसुली संबंधित वर्षात ५०.७० टक्के एवढी असताना ९० टक्केपेक्षा अधिक दाखविण्यात आली आहे.

चौकशीचे आदेश
सहाव्या वेतन आयोगाचा हा घोटाळा विधानसभेत गाजणार असल्याचे कळताच त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती राजकुमार पटेल यांना देण्यात हेतूपुरस्सर विलंब करण्यात आला. मात्र सतत त्यांनी माहिती मागितल्यावर तीन महिन्यांनंतर जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे. परिणामी पालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.

एक कोटी कमिशन लाटले
शासकीय निधीची विल्हेवाट पद्धतशीरपणे लावण्यात हातखंडा असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांना १३ व्या वित्त आयोगाच्या चार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या निधीला सहाव्या वेतन आयोगाच्या वाटपात परिवर्तीत केला. शासन निर्णयाची येथेही पायमल्ली करण्यात आली. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनाची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्याचा नियम असताना तसे न करता वेतन खात्यात अ‍ॅक्सीस बँकेत जमा करण्यात आले. कर्मचाऱ्याने खात्यातून रक्कम काढताच २५ टक्के रोख कमिशन लाटण्यात आले. एका कोटींचा मलिदा यातून संबंधितांनी लाटल्याचे पटेल यांची तक्रार आहे