अखेर महसूल राज्यमंत्र्यांचा ‘तो’ आदेश रद्द

शासन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिल्यानंतरही पाच माजी सैनिकांना जमिनीचा ताबा देण्यात आला नव्हता. सीलिंग जमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी १५ आॅगस्टपासून जिल्हा कचेरी परिसरात माजी सैनिकांनी कुटुंबीयांसह बेमुदत उपोषणास प्रारंभ केला होता. अखेर महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिलेला आदेश खारीज केला. यामुळे लवकरच जमिनीचा उपोषणकर्त्यांना ताबा मिळणार आहे. आदेश रद्द झाल्याबाबतचे पत्र महसूल विभागाने त्यांना दिले.

ठळक मुद्दे२८ वर्षांनंतर माजी सैनिकांना मिळाला न्याय : १४ दिवसानंतर सुटले उपोषण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिल्यानंतरही पाच माजी सैनिकांना जमिनीचा ताबा देण्यात आला नव्हता. सीलिंग जमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी १५ आॅगस्टपासून जिल्हा कचेरी परिसरात माजी सैनिकांनी कुटुंबीयांसह बेमुदत उपोषणास प्रारंभ केला होता. अखेर महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिलेला आदेश खारीज केला. यामुळे लवकरच जमिनीचा उपोषणकर्त्यांना ताबा मिळणार आहे. आदेश रद्द झाल्याबाबतचे पत्र महसूल विभागाने त्यांना दिले.
महसूल राज्यमंत्री यांचे न्यायालयात (प्रकरण क्रमांक अपील २०१८/प्रक्र. ५९/ल-७) अन्वये २८ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिलेल्या निकालानुसार शेतमालक विरुद्ध प्रतिवादी अपर आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २५७ अन्वये निकालपत्र जाहीर करताना यापूर्वीचे आदेश खारीज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल राज्यमंत्र्यांनी कागदपत्रे व युक्तिवाद तपासून मंगळवारी काढलेल्या निष्कर्षानुसार याप्रकरणी वादी शेतमालकाच्या सीलिंग कायद्यान्वये अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेल्या जमिनींसंदर्भात हरकत व दावे याबाबत अतिरिक्त भूनिर्धारण न्यायाधिकरण, महसूल न्यायाधिकरण (नागपूर), मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी दिलेले आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सीलिंग कायद्यांतर्गत कार्यवाही आणि सुनावणी घेण्याचे अधिकार प्राप्त नसल्याने याबाबत शेतमालकाने न्यायालयात दाद मागणे उचित होईल. न्यायालयाने पारित केलेले ५ जून २०१८ रोजी अंतरिम आदेश रद्द करून प्रकरण दाखल करण्याच्या टप्प्यावरच फेटाळणे कायदेशीर ठरेल, असे आदेश महसूल राज्यमंत्र्यांनी काढले आहे. माजी सैनिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे आ. रवि राणा यांच्यासह अन्य सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेतला.
माजी सैनिकांचे तब्बल १४ दिवसानंतर बेमुदत उपोषण नवनीत राणा, कमलताई गवई यांच्या हस्ते लिंबू पाणी पाजून सोडविण्यात आले. यावेळी कैलास मोेरे, सुमती ढोके, जितू दुधाने, पंजाब मडावी, दिलीप खंडारे, हिंमत ढोले, सावन मसले, सविता भटकर, अनिता वानखडे, करण गायकवाड, जगदीश वाकोेडे, योगेश घुगरे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी विनोद शिरभाते, तहसीलदार अजित येडे, भूमिअभिलेखचे उपअधीक्षक सचिन पवार आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्यायासाठी साकडे
जमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी २४ जुुुलै २०१८ रोजी अन्यायग्रस्त माजी सैनिक व भूमिहीन यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांना निवेदन दिले होते. मात्र, प्रश्न सोडविण्यात प्रशासनाला यश आले नाही. त्यामुळे १५ आॅगस्टपासून माजी सैनिक गजानन मसले, रामेश्वर शेंद्रे, शंकर मोहोड, कुरण भटकर, माना फुल्या ढोके, पंजाबराव जवंजाळ, श्रीकृष्ण इंगळे आदींनी बेमुदत उपोषण केले होते. २८ वर्षांचा संघर्षाला बुधवारी विराम मिळाला.

माजी सैनिकांना शेतजमीन ताबा देणेप्रकरणी अपिल खारीज झाल्याचे पत्र मिळाले आहे. त्यानुसार नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल. मोजणीप्रमाणे सीलिंग जमीन वाटपातील पात्र लाभार्थींना ताबा देण्याची प्रक्रिया केली जाईल.
- विनोद शिरभाते, उपविभागीय अधिकारी, भातकुली.