अखेर जिल्हा परिषदेतील पाणीटंचाईचे निवारण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2019 12:57 AM2019-05-19T00:57:41+5:302019-05-19T00:58:04+5:30
पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा सोसत असलेल्या जिल्ह्यातील लाखो ग्रामस्थांची तहान भागविणाऱ्या जिल्हा परिषदेत पाणीटंचाईचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये झळकताच प्रशासकीय यंत्रणेकडून गंभीर दखल घेतली. जिल्हा परिषदेतील पाणीटंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाण्याच्या स्रोत असलेल्या जागेचा शोध घेण्यात आला आणि मुख्यालय परिसरातच नव्याने बोअरवेल करण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा सोसत असलेल्या जिल्ह्यातील लाखो ग्रामस्थांची तहान भागविणाऱ्या जिल्हा परिषदेत पाणीटंचाईचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये झळकताच प्रशासकीय यंत्रणेकडून गंभीर दखल घेतली. जिल्हा परिषदेतील पाणीटंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाण्याच्या स्रोत असलेल्या जागेचा शोध घेण्यात आला आणि मुख्यालय परिसरातच नव्याने बोअरवेल करण्यात आली. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मिनी मंत्रालयातील पाणीटंचाई दूर होणार आहे.
सध्या दुष्काळ व पाणीटंचाईमुळे ग्रामीण भागातील जनता त्रस्त आहे. अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याचे टंचाई असल्यामुळे जिल्हाभरातील ४३ गावांत ३८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे, तर २४९ गावांत २७६ विहिरींच्या अधिग्रहणाद्वारे आपली तहान भागवावी लागत आहे. अशातच पाणीटंचाईची झळ ही जिल्हा परिषदेत पोहोचली होती. परिणामी ग्रामस्थांची तहान भागवण्याची जबाबदारी स्वीकारलेल्या जिल्हा परिषदेसही पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासनाने नवीन बोअर केले. मात्र, या बोअरला पाण्याचा पुरेसा स्रोत न मिळाल्याने परिस्थिती कायम होती. काही दिवसांपासून झेडपी अध्यक्ष वगळता, उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, बळवंत वानखडे आदींच्या दालनात पिण्यासोबत वापरासही पाणी नसल्याने प्रसाधनगृहाला टाळे लागल्याचे वास्तव आहे. पाण्याची कॅन बोलवावी लागत आहे. सध्या उन्हाचा पारा वाढत असल्याने जिवाची लाही-लाही होत आहे. उकाड्यापासून बचावासाठी अधिकाऱ्यांच्या दालनात लावलेल्या कूलरमध्येही पाणी राहत नसल्याने पंख्याची हवा घ्यावी लागत आहे.
झेडपीचे मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी पाण्याची समस्या होती. त्यावर पर्यायी व्यवस्था केली. मात्र, ती यशस्वी झाली नव्हती. त्यामुळे पुन्हा नव्या पाणी स्रोताचा शोध घेऊन बोअर करण्यात आले. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न निकाली काढण्यात आला.
- नारायन सानप,
डेप्युटी सीईओ, सामान्य प्रशासन