आर्थिक बेजार ४२२ सोसायट्यांना संजीवनी

वाढत्या खर्चामुळे डबघार्ईस आलेल्या सेवा सहकारी संस्थांना सहकार विभागाद्वारा एक लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील ६१३ पैकी ४२२ सोसायट्या पात्र ठरल्या, तर १९१ सोसायटी निकषात बाद झाल्यात. या सर्व सोसायटींच्या प्रस्तावाची विभागीय सहनिबंधक कार्यालयातील लेखापरीक्षकांद्वारे पडताळणी होऊन प्रस्ताव अहकार आयुक्तांकडे पाठविला जाणार आहे.

ठळक मुद्दे१ लाखापर्यत अर्थसहाय्य१९१ संस्था निकषात बादपीककर्ज वाटपावर अनुदान

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वाढत्या खर्चामुळे डबघार्ईस आलेल्या सेवा सहकारी संस्थांना सहकार विभागाद्वारा एक लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील ६१३ पैकी ४२२ सोसायट्या पात्र ठरल्या, तर १९१ सोसायटी निकषात बाद झाल्यात. या सर्व सोसायटींच्या प्रस्तावाची विभागीय सहनिबंधक कार्यालयातील लेखापरीक्षकांद्वारे पडताळणी होऊन प्रस्ताव अहकार आयुक्तांकडे पाठविला जाणार आहे.
पीककर्ज पुरवठ्यासाठी गावपातळीवरील सेवा सहकारी संस्थांचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी या सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्याचे सहकार विभागाचे धोरण आहे. सन २००६-०७ या आर्थिक वर्षापासून जिल्हा सहकारी बँंकेद्वारा प्राथमिक पतपुरवठा संस्थांना वार्षिक ४ टक्के व्याजदराने व या संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याजदराने अल्पमुदती कर्जपुरवठा करण्यात येतो. या संस्थांना २००५-६ पर्यंत कर्जपुरवठ्यात व्याजाचा ३ टक्के दुरावा मिळत होता. मात्र, १६ मे २००६ च्या सासन निर्र्णयान्वये शेतकºयांना सहा टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्यात येत असल्याने सोसायट्यांच्या व्याजामधील दुरावा ३ वरून २ टक्क्यांवर आला आहे. यामुळे या सहकारी संस्था आर्थिकदृट्या अडचणीत आल्या, बहुतांश संस्थांचा आस्थापना व व्यवस्थापनाचा खर्च भागविण्यात अडचणी उत्पन्न झाल्याने संस्था तोट्यात आल्यात त्यामुळे या संस्थाचे सहकार विभागाद्वारा सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.
पीककर्ज वाटपाच्या व्याजाचा परतावा योजनेंतर्गत २५ लाखांपर्यंत पीककर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना १.५ टक्के, २५ ते ५० लाखांपर्यंत पीककर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना १ टक्के, ५० लाख ते १ कोटीपर्यंत कर्जवाटप केलेल्या संस्थांना ०.७५ टक्के, तर १ कोटीवर कर्जवाटप करणाºया संस्थांना ०.५० टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ६१३ पैकी पात्र ४२२ सोसायटींचे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात पाठविण्यात आलेले आहेत. यामध्ये १९१ सोसायटी अपात्र ठरल्या आहेत.
तालुकानिहाय पात्र सोसायट्या
जिल्ह्यात अमरावती तालुक्यातील ८, मोर्शी २६, नांदगाव खंडेश्वर ३८, चांदूर बाजार ३०, अचलपूर ४३, धामणगाव ३०, चिखलदरा १३, धारणी १८, अमरावती २१, भातकुली २८, तिवसा ३४, चांदूर रेल्वे १६ व दर्यापूर तालुक्यातील ७५ संस्था जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या छाननीमध्ये पात्र ठरल्या आहेत. या प्रस्तावांची विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाच्या लेखापरीक्षकांद्वारा पडताळणी करून सहकार आयुक्तांना पाठविण्यात येईल.
सोसायट्यांना या निकषांची पूर्तता आवश्यक
गटसचिव व सचिवांची वेतनश्रेणी निश्चित करण्यासाठी सहकार आयुकांची मान्यता आवश्यक.
सोसायटींचे लेखापरीक्षण विहित कालावधीत होणे आवश्यक आहे.
संस्थेद्वारा लेखापरीक्षण अहवालातील कर्जवाटपाच्या अहवाल विहित कालावधीत डीडीआर यांना सादर हवा.
५० लाखांवर कर्जवाटप करणाºया संस्थांच्या व्यवस्थापन व आस्थापनावरील खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या २.५ टक्कयांपेक्षा जास्त नसावे.
लेखापरीक्षण अहवालानुसार ज्या संस्थेमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला, त्या अपात्र राहतील.
संस्थेद्वारा पीककर्ज वसुलीचे प्रमाण किमान ६० टक्के असणे अनिवार्य आहे. यापेक्षा कमी प्रमाण असणाºया संस्था अपात्र ठरणार आहे.