बेलगाम फ्लेक्सधारकांविरुद्ध एफआयआर
By admin | Published: August 26, 2016 12:17 AM2016-08-26T00:17:16+5:302016-08-26T00:17:16+5:30
उच्च न्यायालयासह महापालिका यंत्रणेला ठेंगा दाखविणाऱ्या बेलगाम फ्लेक्सधारकांविरूद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्याचे धाडस बाजार परवाना विभागाने दाखविले आहे.
उपायुक्तांची कारवाई : अनधिकृ त फलक काढलेत
अमरावती : उच्च न्यायालयासह महापालिका यंत्रणेला ठेंगा दाखविणाऱ्या बेलगाम फ्लेक्सधारकांविरूद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्याचे धाडस बाजार परवाना विभागाने दाखविले आहे. उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांच्या सूचनेनुसार ही धडक कारवाई करण्यात आली. राजकीय तथा सामाजिक क्षेत्रासह अन्य काहींनी राजरोसपणे शहरात अनधिकृत फलकबाजी चालविली आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्याचे महत्कार्य बाजार परवाना विभागाला करायचे आहे.
फ्लेक्सधारक बेलगाम, शहरबस कंत्राटदाराला फौजदारी की अभय अशी वृत्तमालिका चालवून अनधिकृत फलकबाजीचा प्रश्न लोकमतने लोकदरबारात मांडला होता. उपायुक्त नरेंद्र वानखडे आणि यंत्रणेने त्याची दखल घेत बुधवारी ५५ आणि गुरूवारी ५२ सलग कारवाई करीत १०० पेक्षा अधिक फलक जप्त केले. तसेच पाच फ्लेक्सधारकांविरूद्ध राजापेठ पोलीस ठाण्यामध्ये फौजदारी तक्रार नोंदविण्यात आली आहे.
शहराच्या हृदयस्थानी असलेल्या राजकमल चौकात शहर बस कंत्राटदाराकडून ‘महिलांना मोफत प्रवास’ अशी मोठमोठी फलके लावण्यात आली आहेत. अपघाताला निमंत्रण देणाऱ्या व महापालिकेच्या नियमांना ठेंगा दाखविणारे ते फलक काढून टाकण्याची तसदी बाजार व परवाना विभागाने घेतली नव्हती. त्यांच्याविरूद्ध देखील फौजदारी नोंदवावी, अशी सर्वसामान्यांना अपेक्षा आहे. गुरुवारी समर्थ शाळा ते देवरणकरनगर रस्त्याच्या कडेने इलेक्ट्रिक पोलवर अनधिकृत जाहिरातींचे फलक लावून विद्रुपन करणाऱ्या पाच कोचिंग क्लास संचालकांवर फौजदारी दाखल करण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका यंत्रणेने राजकमल चौकासह शहरातील इतर भागात लागलेल्या बड्या राजकीय नेत्यांची फलके काढण्याची हिंमत दाखवावी. गुरूवारी एका माजी नगरसेवकाच्या जन्मदिनाचे बॅनर चक्क महात्मा गांधींच्या पुतळ्याशेजारी लागले होते, हे विशेष! (प्रतिनिधी)
भरारी पथक नेमण्याच्या सूचना
विनापरवानगी फ्लेक्स लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी भरारी पथक नेमण्याच्या सूचना आयुक्त हेमंत पवार यांनी उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांना दिल्या आहेत. अतिक्रमण निर्मूलन आणि मोकाट जनावरांसाठी अशीच पथके कार्यान्वित आहेत. १०० रुपये दंड वसूल होत असेल तर १० रुपये खर्च करण्यास मागे-पुढे पाहू नका, असा सल्लाही आयुक्तांनी दिला आहे.