सासुला छळणाऱ्या सुनेविरूध्द एफआयआर; घराबाहेर काढले, मुलीलाही भेटू देत नसल्याची तक्रार

या कायद्यानुसार वयस्कर आई-वडील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात तक्रार करून त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी मासिक भत्ता मिळू शकतात.

अमरावती : घराबाहेर हाकलून देत अनन्वित मानसिक छळ करणाऱ्या सुनेविरूध्द सासुला नाईलाजाने पोलीस ठाण्याची पायरी चढावी लागली. याप्रकरणी फिर्यादी वृध्देच्या तक्रारीवरून नांदगाव पेठ पोलिसांनी तिच्या सुनेविरूध्द जेष्ठ नागरिक कायदा २००७ मधील कलम २४ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

या कायदयानुसार नोंदविलेला या वर्षातील हा पहिला गुन्हा ठरला आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी रात्री नांदगाव पोलिसांनी संबंधित वृध्देचे बयान नोंदवून त्या गुन्ह्याची नोंद केली. तक्रारीनुसार, वृध्देच्या आर्मीमॅन मुलाचे सन २००९ मध्ये लग्न झाले. काही दिवसांनी तो त्याच्या सेवेत परतला. तर इकडे सुनेने सासुला जेवन देणेही बंद केले. मात्र वृध्देने दुर्लक्ष केले. दरम्यान एक दिवस सुनेने घराबाहेर काढल्याने तिने एक रात्र मंदिरात देखील काढली. दरम्यान २०१७ मध्ये वृध्देचा मुलगा स्वेच्छानिवृत्त होऊन घरी परतला. तो आईचा सांभाळ करू लागला. मात्र हिला घराबाहेर काढा अन्यथा मी तिचा जीव घेते, अशी धमकी सुनेने वृध्देच्या मुलाला दिली. त्यावर पर्याय म्हणून ते दाम्पत्य वेगळे राहू लागले. दरम्यानच्या कालावधीत वृध्देच्या पतीचे निधन झाले. यामुळे त्या मुलाला भेटण्यासाठी त्याच्या घरी गेल्या असता सुनेने त्यांना मारहाण करून घराबाहेर हाकलून दिले. 

सांभाळ करणारे कुणी नसल्याने वृद्धेची मुलगी आईच्या भेटीला यायची. ते माहित झाल्यानंतरही सुनेने आपल्याला मारहाण केली. तुर्तास सून तिच्या मुलासह स्वतंत्र राहत असून, मुलगाच आपला सांभाळ करत असल्याचे वृध्देने सुनेविरूध्दच्या फिर्यादेत म्हटले आहे.

असा आहे जेष्ठ नागरिक कायदा -
हल्ली मोठ्या प्रमाणावर मुले आई- वडिलांची सेवा किंवा सांभाळ करत नसल्याचे प्रकार समोर येतात. परिणामी उतार वयात ज्येष्ठ नागरिकांना जीवनमान जगणे अवघड होते, या सर्व अडचणीचा विचार करून सरकारमार्फत ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ लागू करण्यात आला असून, या कायद्यानुसार वयस्कर आई-वडील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात तक्रार करून त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी मासिक भत्ता मिळू शकतात.

काय आहे कलम २४ -
या कायद्या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचे पालन पोषणाची जबाबदारी असलेली मुले, पालक अशा व्यक्तिंनी ज्येष्ठ नागरिकांना, कायम स्वरूपी अथवा तात्पूरते सोडून देण्याच्या उद्देशाने कृती केली असल्यास या कायद्या अंतर्गत असे करणाऱ्या व्यक्तिस तीन महिने पर्यंत तुरुंगवास अथवा पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड अथवा दोनही शिक्षांची तरतूद आहे.