कर्ज कपात केल्यास बँक व्यवस्थापकावर एफआयआर

शासनाने गारपीट, पीक विम्यासह बोंडअळी नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदतनिधी उपलब्ध केला. यामधून कुठलीही कर्जकपात करता येणार नाही. असला प्रकार बँक व्यवस्थापकांनी केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल करा, शेतकरी अडचणीत असताना त्यांना १०० टक्के खरीप पीककर्जवाटप व्हायलाच पाहिजे, अशी तंबी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिली.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांची तंबी : महिनाभरात खरीप कर्जवाटप हवेच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाने गारपीट, पीक विम्यासह बोंडअळी नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदतनिधी उपलब्ध केला. यामधून कुठलीही कर्जकपात करता येणार नाही. असला प्रकार बँक व्यवस्थापकांनी केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल करा, शेतकरी अडचणीत असताना त्यांना १०० टक्के खरीप पीककर्जवाटप व्हायलाच पाहिजे, अशी तंबी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिली.
येथील नियोजन भवनात शनिवारी खरीप पीककर्ज वाटपासंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. बैठकीला जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर प्र. जिल्हा उपनिबंधक के.डी. धोपे, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक जितेंद्र झा, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे आदी उपस्थित होते. शेतकरी बँकेत आल्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सौजन्याची वागणूक दिली पाहिजे. त्यांच्याप्रती चांगली सद्भावना ठेवली पाहिजे.शेतकरी बँकेत गेल्यावर त्यांच्याशी नीट बोलले जात नाही. कामे आहेत, कर्मचारी कमी आहेत आदी सर्व मान्य मात्र, शेतकऱ्याची प्रतारणा झाल्यास खपवून घेतल्या जाणार नाही, अशी तंबी ना. पोटे यांनी दिली. गतवर्षी गावागावात कॅम्प घेण्यात आले. चावडीवर कर्ज मंजूर करण्यात आले. यंदाही हीच प्रक्रिया राबवा, बँक अधिकाऱ्यांनी पीआरओ ठेवा. महसूल यंत्रणेचे सहकार्य आहेच, मात्र, कुठल्याही स्थितीत महिनाभरात शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झालेच पाहिजे, असे ना. पोटे यांनी निक्षूण सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांची बँकनिहाय झाडाझडती
खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना जिल्ह्यातील बँकांव्दारा फक्त सात टक्केच कर्जवाटप झाल्याची बाब जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी गंभीरतेने घेतली. शनिवारच्या बैठकीत त्यांनी बँकनिहाय विचारणा करून आढावा घेऊन उपस्थित अधिकाऱ्यांना तंबी दिली. अनुपस्थित जिल्हा समन्वयकांना तंबी देण्याविषयीच्या सूचना लीड बँकेच्या व्यवस्थापकांना दिल्या. शेतकरी अडचणीत असताना शासनाने त्यांना दिलेल्या मदतनिधीमधून बँका कर्जकपात करत असेल तर त्या बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध आपण स्वत:चा अधिकार वापरून गुन्हा दाखल करू, असे ते म्हणाले. खासगी बँकांमुळे कर्जवाटपाची टक्केवारी वाढली यात राष्ट्रीयीकृत बँका माघारल्या. या बँकांनी वाटपाचा टक्का तत्काळ न वाढविल्यास त्या बँकेमधील शासनाची रक्कम काढून घेऊ, जूनमध्ये संपूर्ण कर्जवाटप झालेच पाहिजे, असेही बांगर म्हणाले.
जिल्ह्यात सद्यस्थितीत सात टक्केच वाटप
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील बँकांना गतवर्षीच्या तुलनेत कमीच असे १,६३० कोटी कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक आहे. खरीप कर्जवाटपाला दोन महिन्यांपासून सुरूवात झाली असली तरी आज तारखेपर्यंत ११,३६३ खातेदारांना ११८.१६ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ३,४४२ खातेदारांना ३९.४५ कोटींचे वाटप केले. ग्रामीण बँकांनी १०६ शेतकºयांना ८२ लाख, तर जिल्हा बँकेने ७,७८९ शेतकºयांना ७७.८९ कोटींचे वाटप केलेले आहेत.