रस्ते हस्तांतरणासाठी ‘पहले आप -पहले आप’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने बुडालेला ७ हजार कोटींचा महसूल भरून काढण्यासाठी राज्य शासन सरसावले असले तरी....

प्रस्तावावरुन पेच : पुढाकार घ्यायचा कुणी?
प्रदीप भाकरे अमरावती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने बुडालेला ७ हजार कोटींचा महसूल भरून काढण्यासाठी राज्य शासन सरसावले असले तरी राजरोसपणे पळवाट शोधायचे की महापालिकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून इप्सित साध्य करायचे, याबाबत उच्च स्तरावर प्रचंड कोलाहल माजला आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेने स्वत:हून प्रस्ताव देत साबांविचे रस्ते स्वत:कडे हस्तांतरित करवून घेतले. यामुळे यवतमाळ शहराच्या हद्दीतील रस्त्यांची दुरुस्ती व देखभाल तसेच रस्त्यांची सुधारणा नगरपरिषद विकास आराखड्यानुसार करणे शक्य होईल, असा दावा करण्यात आला. त्या पार्श्वभूमिवर महापालिकेने स्वत:हून प्रस्ताव द्यावा, की महापालिकेला रस्त्यांच्या हस्तांतरणाबाबत ना-हरकत मागायची? या विवंचनेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग अडकला आहे.
मद्यविक्रीपासून मिळणारा कोट्यवधींचा महसूल वाचविण्याकरिता रस्त्यांची मालकी बदलविण्याच्या प्रयत्नांना युद्धस्तरावर वेग आला आहे. त्याअनुषंगाने अमरावती महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील ६४.१२० किमीचे १३ रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेने बाळसे धरले आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव महापालिकेने द्यावा, अशी विनंती अनौपचारिकरित्या केली आहे. मात्र आधीच आर्थिक विपन्नावस्थेत असलेल्या महापालिकेने ही खर्चिक बाब का स्वीकारावी, देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडणार आहे. त्यामुळे साबांविने प्रस्ताव द्यावा, तो प्रस्ताव आमसभेसमोर ठेवावा आणि त्यावर महापालिकेचे सभागृह जो निर्णय घेईल, तो निर्णय साबांविसह राज्य शासनाला कळविण्याची भूमिका महापालिका प्रशासन घेणार असल्याचे समजते. त्यामुळे महापालिका प्रशासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावाची प्रतीक्षा करण्याच्या मानसिकतेपर्यंत आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते हस्तांतरणाबाबत प्रस्ताव तयार केला असला तरी तो प्रस्ताव महापालिकेपर्यंत पोहोचलेला नाही.
रस्ते हस्तांतरणाबाबत सभागृहात वादळी चर्चा अपेक्षित आहे. सभागृहात भाजपची सत्ता असली तरी विरोधकही आक्रमक आहेत. त्यामुळे रस्ते हस्तांतरणाबाबत सभागृहात न जाता शासनस्तरावरून महापालिकेला ना हरकतसाठी आदेश द्यावेत, असा अन्य एक पर्याय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार आयुक्त प्रस्ताव तयार करतील, तो साबांविकडून शासनाकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर साबांवि शासनाचे मंजुरी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवतील. त्यानंतर रस्त्यांचा निर्णय होईल, असा अन्य एक पर्याय उपलब्ध आहे.

असा राहील प्रस्तावाचा प्रवास
साबांविभागाच्या अखत्यारितील हे रस्ते हस्तांतरित करवून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला जाईल. तत्पूर्वी शहरातून जाणारे रस्ते महापालिकेकडे वर्ग करण्याबाबत आयुक्तांनीच प्रस्ताव द्यावा, याबाबत चाचपणी केली जाणार आहे. मात्र आयुक्तांचा ना आल्यास साबांधकामकडून महापालिकेला प्रस्ताव देण्यात येईल. यात साबांविकडे असलेले महापालिका क्षेत्र्रातील रस्ते हस्तांतरण करण्याबाबत महापालिकेने ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे,अशी विनंती असेल.

हस्तांतरित होणारे संभाव्य रस्ते
अमरावती -अचलपूर (चांगापूर फाटा ते जयस्तंभ)
अमरावती-भातकुली रस्ता (लोणटेक नाका ते पठाणचौक)
अमरावती -मार्डी रस्ता (बियाणी चौक ते राजुरा नाका )
बडनेरा -अंजनगाव बारी, पार्डी रस्ता
अमरावती -चांदूररेल्वे रस्ता (अमरावती रेल्वे स्टेशन ते एसआरपीएफ कॅम्पपर्यंत )
अमरावती -कॅम्प शॉर्ट रस्ता
अमरावती -मिनीबायपास (पॉवर हाउस ते बडनेरा जुनी वस्ती )
रेवसा ते रामा -२९९ राज्यमार्ग
अमरावती बडनेरा रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक ३०४
अमरावती कुंडसर्जापूर रस्ता (पठाणचौक ते लालखडी )
प्रमुख राज्य मार्ग -बडनेरा यवतमाळ
रेल्वे स्टेशन ते इर्विन
अमरावती कॅम्प शार्ट रोड पासून सुरु होणारा कठोरा नांदुरा बु.पुसदा