साडेपाच कोटींचे नियोजन मंत्रालयात ?

जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या सुमारे ५ कोटी ५० लाखांच्या नियोजनाचे ७ डिसेंबर व १७ फेब्रुवारीच्या सभेतील ठराव क्र. ८ आणि २४ विभागीय आयुक्तांनी योग्य असल्याचा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देविरोधकांच्या हालचाली : सत्ताधारी कामे मार्गी लावण्याच्या तयारीत

जितेंद्र दखने ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या सुमारे ५ कोटी ५० लाखांच्या नियोजनाचे ७ डिसेंबर व १७ फेब्रुवारीच्या सभेतील ठराव क्र. ८ आणि २४ विभागीय आयुक्तांनी योग्य असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे एकीकडे सत्ताधारी विकासकामे मार्गी लावण्याची तयारी करत आहेत. दुसरीकडे विरोधकांनी वरील दोन्ही ठरावांना स्थगीती देवून या प्रकरणाची चौकशीसाठी ग्रामविकास मंत्र्याच्या दरबारात जाण्याची तयारी चालविली आहे.. सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या सुमारे ५ कोटी ५० लाखांच्या नियोजनाविरोधात विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांच्यासह ९ सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी संपूर्ण पडताळणी करून ९ मार्च रोजी अंतिम निर्णय दिला.
सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात निधी जमा न करता अध्यक्षांनी परस्पर २५१५-१०१-२७ लोकपयोगी व लहान कामे या योजनेवर ३ कोटी५० लाख खर्चाकरिता वळती केल्याचा ठराव मंजूर केल्याचा आरोप विरोधकांचा होता. योजना शासन अधिनियम १९६१ च्या कलम १०० अंतर्गत नसल्याने ठराव रद्द करावा स्वउत्पन्न व वाढीव उपकराचे सन २०१६-१७ अखेर शिल्लक निधी २ कोटी व झेडपी गुंतवणुकीमधून व्याजाव्दारे प्राप्त निधीचे ३ कोटी ५० लाख असे एकूण ५ कोटी ५० लाख रूपयांच्या निधीवर आक्षेप होता. यावर तपशिलवार अहवाल वित्त विभागाने सादर केला. हा अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियमसंगत असल्याचे नमूद केले होते. त्याआधारे पडताळणीनंतर साडेपाच कोटींच्या नियोजनाचा ठराव योग्य असून ते रद्द करणे उचित होणार नाही, असे स्पष्ट केले. या निर्णयाचे सत्ताधारी पक्षाने स्वागत केले आहे. मात्र विरोधकांनी असमाधान व्यक्त करीत आता यासंदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयात स्थगीती व चौकशी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
कामांची प्रशासकीय कारवाई सुरू
सत्तापक्षाने साडेपाच कोटीचे नियोजन केले आहे. यामधील विकासाची कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासकीय कारवाई सुरू आहे. आता तर विभागीय आयुक्ताकडूृन ठराव योग्य असल्याचा निर्वाळा आला आहे. त्यानुसार सध्या यामधून विकास कामांच्या नियोजनावर प्रशासकीय सोपस्कार व निविदा प्रक्रियेची कारवाई होताच लवकरच ही कामे सुरू होणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी सांगितले.