साडेपाच कोटींची थकबाकी बुडीत खात्यात!

मालमत्ता करातून महापालिकेला ३५ कोटी रुपये अपेक्षित असले तरी प्रशासनाला साडेपाच कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

पालिकेवर आर्थिक अरिष्ट : एमआयडीसीकडे ३.५० कोटी थकीत
अमरावती : मालमत्ता करातून महापालिकेला ३५ कोटी रुपये अपेक्षित असले तरी प्रशासनाला साडेपाच कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना एमआयडीसीकडे थकीत साडेतीन कोटी रूपयांसह साडेपाच कोटी रूपयांपेक्षा अधिक थकबाकी बुडीत खात्यात जाण्याची शक्यता आहे.
एलबीटी आणि जकात अशा दोन्ही प्रणाली संपुष्टात आल्याने महापालिकेची आर्थिक भिस्त केवळ मालमत्ता करातून येणाऱ्या रकमेवर आहे. मालमत्ता कर हाच उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असल्याने आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, सर्व सहायक आयुक्त आणि कर मूल्यांकन अधिकारी महेश देशमुख यांच्यासह संबंधित यंत्रणेने मालमत्ता करवसुलीकडे प्राधान्याने लक्ष दिले.
पाचही झोनमधील एकूण मालमत्तेपोटी महापालिकेला ४२ कोटी ६७ हजार रूपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना आतापर्यंत ७० टक्के वसुली झाली आहे. उद्दिष्ट्यपूर्तीकडे जात असताना बड्या थकबाकीदारांनी खोडा घातला आहे. एमआयडीसीतील व्यावसायिकांकडे तब्बल ३.५० कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे. तो वसूल झाल्यास महापालिकेला आर्थिक हातभार लागू शकतो. मात्र, एमआयडीसीतील काही जण महापालिकेविरूध्द न्यायालयात गेले आहेत. (प्रतिनिधी)

गुडेवारांची मध्यस्थी अन् व्यावसायिकांचा खोडा
मागील १० वर्षांपासून एमआयडीसीमधील व्यावसायिक आणि महापालिका यंत्रणेतील व्यावसायिक आणि महापालिका यंत्रणेमध्ये मालमत्ता करावरून सवतासुभा निर्माण झाला होता. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी यशस्वी मध्यस्थी करून २.१० रुपयांऐवजी ७० पैसे मालमत्ता कर ठरवून दिला. त्यानंतरही एमआयडीसीमधील ३० ते ४० व्यावसायिक जप्तीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेले. सोयीस्कर अर्थ काढून या व्यावसायिकांनी तब्बल ३.५० कोटी रुपयांचा कर थकवला आहे. या थकबाकीमुळे महापालिकेच्या वसुली लक्ष्यावर परिणाम झाला आहे. जुन्या आर्थिक वर्षाचे दोनच दिवस शिल्लक असल्याने तूर्तास तरी या मोठ्या रकमेवर महापालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे.

एमआयडीसीच्या थकीत वसुलीबाबत न्यायालयाचा पूर्ण आदर राखून मंगळवारी निर्णय घेण्यात येईल. थकबाकीचा आकडा मोठा आहे.
- चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका, अमरावती\\

स्थगिती नेमकी कशावर? जप्तीच्या कारवाईवर की वसुलीवर, हे महापालिकेने स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे एमआयडीसी व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
- किरण पातुरकर,
अध्यक्ष, एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल असो.