जिल्हा परिषदेच्या पाच खातेप्रमुखांना ‘शो-कॉज’

जिल्हा परिषदेतील पाच विभागांच्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांची जुलै महिन्याची वेतन देयके कोषागारात सादर केलेली नाहीत.

सीईओंचा दणका : एक तारखेला वेतन न देणे भोवले
अमरावती : जिल्हा परिषदेतील पाच विभागांच्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांची जुलै महिन्याची वेतन देयके कोषागारात सादर केलेली नाहीत. याशिवाय पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीअंतर्गत वर्ग ३ आणि ४ मधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या १ तारखेला करण्याचे आदेश आहेत. मात्र, यात दिरंगाई केल्याचे निदर्शनास आल्याने नवनियुक्त सीईओ किरण कुलकर्णी यांनी २० आॅगस्ट रोजी पाच विभागांच्या खातेप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस (शो कॉज) बजावली आहे.
जिल्हा परिषदेतील बांधकाम, शिक्षण, कृषी, आरोग्य आणि सिंचन या पाच विभागातील वर्ग ३ आणि ४ मधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे महिन्याचे वेतन १ तारखेला होणे अपेक्षित आहे. राज्य शासनाचेही तसे आदेशही आहेत. पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीव्दारे वेतनाची प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. मात्र, उपरोक्त पाचही विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची देयके संबंधित विभागाने जिल्हा कोषागारात सादर केली नसल्याने याबाबत वित्त विभागाकडून माहिती घेतली असता निदर्शनास आले.
पाचही विभागांनी देयकांचे अद्यापही एमटीआर ४४ सुद्धा काढले नसल्याचे उघड झाले. ही देयके कोषागारात पाठविण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. देयकांच्या विलंबासंदर्भात संबंधित विभागातील कनिष्ठ लेखाधिकारी व कर्मचारी यांना मुख्यकार्यकाऱ्यांनी विचारणा केली असता ते समाधानकारक माहिती देऊ शकले नाहीत, अशी माहिती आहे. कर्मचाऱ्यांना दरमाह १ तारखेला वेतन अदा करण्याची जबाबदारी खातेप्रमुखांची आहे. यासाठी खातेप्रमुखांनी वेळेपूर्वी देयके कोषागारातून पारित करून १ तारखेला कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे गरजेचे आहे. मात्र, वेळेवर वेतन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा न होणे ही बाब गंभीर असून प्रशासकीय कारवाईस पात्र ठरते. याप्रकरणी जिल्हा परिषद बांधकाम, सिंचन विभागाच्या कार्यकारीचे अभियंता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या पाच अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आठवडाभरात वेतन देयकांच्या विलंबाप्रकरणी खुलासा सादर करण्याचेदेखील सुचविले आहे. (प्रतिनिधी)