विदर्भातील पाच हजार प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना ८३२ कोटींची प्रतीक्षा

सानुग्रह अनुदान अडकले : नवे जलसंपदा मंत्री कोण, प्रकल्पबाधितांना उत्सुकता

प्रदीप भाकरे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने सप्टेंबर महिन्यात विदर्भातील पाच हजार प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना ८३२ कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केले होते.

त्या आवश्यकतेनुसार प्रयोजनार्थ आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करून घेण्याविषयी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना अमरावती विभागातील व नागपूर जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. तुर्तास नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने विदर्भातील सुमारे पाच हजार प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना ८३२ कोटींची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. 

या अधिवेशनादरम्यान तरतूद झाल्यास प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. मात्र, त्याचवेळी सानुग्रह अनुदानाचा मुद्दा जलसंपदा मंत्र्यांशी संबंधित असल्याने व तसे खातेवाटप अद्यापही न आल्याने प्रकल्पबाधित संभ्रमित आहेत. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर पाच लाख रुपये दराने ८३२ कोटी सानुग्रह अनुदानास विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने २४ सप्टेंबर रोजी मान्यता प्रदान केली होती. 

लाभ कुणाला मिळणार होता? 
अमरावती विभागातील पाचही जिल्हे, तसेच नागपूर विभागातील वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर या जिल्ह्यांमधील अंदाजे १६ हजार ६३३ हेक्टर जमीन वर्ष २००६ ते २०२३ दरम्यान सरळ खरेदीने संपादित करण्यात आली होती. २०१३ साली नवीन भूसंपादन कायदा लागू झाल्यानंतर भूसंपादनाचा मोबदला पूर्वीपेक्षा अत्यंत आकर्षक मिळू लागला. त्या तुलनेमध्ये पूर्वी सरळ खरेदीने दिलेला मोबदला कमी वाटल्याने तसेच सरळ खरेदीमुळे न्यायालयाचे दरवाजे बंद झाले. या पार्श्वभूमीवर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने ८३२ कोटी रुपये अनुदानाचा ठराव मंजूर करून बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. अंमलबजावणीसाठी १५ ऑक्टोबर रोजी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीने परिपत्रक देखील निघाले अन् त्याचदिवशी दुपारी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने त्या निधी वितरणाला ब्रेक लागला.

हिवाळी अधिवेशनात होणार होती निधी उपलब्धता
आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करून घेण्याविषयी आवश्यक कार्यवाही करावी. मागणीनुसार निधी प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अनुदान वाटप विभागीय कार्यालय स्तरावरून करण्यात यावे, अशा मार्गदर्शक सूचना होत्या. मात्र त्या सूचना आचारसंहितेत अडकल्या होत्या. तर आता अधिवेशन होत असताना जलसंपदा मंत्रीच ठरले नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनादेखील मर्यादा आल्या आहेत.

१५ ऑक्टोबर रोजी परिपत्रक काढले

• त्या ठरावाला मान्यता देताना नागपूरस्थित विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने १५ ऑक्टोबर रोजी मार्गदर्शक सूचना असलेले परिपत्रक देखील काढले. मात्र, प्रत्यक्षात १५ ऑक्टोबरपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने वैदर्भीय प्रकल्पग्रस्तांचा हिरमोड झाला. आता सरकार स्थानापन्न झाले असले तरी जलसंपदा मंत्र्यांचा चेहरा स्पष्ट झालेला नाही.
• विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने निधीस मान्यता दिली असली, तरी निधीची उपलब्धता ही अर्थमंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांच्या अखत्यारीतील बाब आहे. त्यामुळे अल्पावधीच्या हिवाळी अधिवेशनात तरी सानुग्रह अनुदानाचा प्रश्न निकाली निघेल की नाही, ही शंकाच आहे.