५ आदिवासी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून ठेवले वंचित; प्रधान सचिव, पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आयोगाची नोटीस

३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

गणेश वासनिक

अमरावती : पुणे जिल्हा परिषदेत १९९७ पासून ते २०१३ पर्यंत १०० बिंदुनामावलीनुसार रोस्टरच नाहीत. सेवाज्येष्ठता यादी क्रमानुसार रोस्टर आहे. त्यामुळे पाच आदिवासी कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले, ही बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. आदिवासी कर्मचाऱ्यांची १०० बिंदुनामावली तयार करणे आणि तपासणी करणे, याकामी पुणे जिल्हा परिषदेत कुचराई झाल्यामुळे राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना कलम ३३८ (अ) नुसार नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी महिला कर्मचाऱ्याचे नाव सुरेखा तारडे (वरिष्ठ सहायक) असे आहे. त्यांची मूळ नेमणूक जानेवारी १९९९ मधील आहे. २५ वर्षांत त्यांना एकदाच पदोन्नती मिळाली. मात्र, एकाच आदेशातील २ गैरआदिवासी कर्मचारी आदिवासी आरक्षणाचा लाभ घेऊन त्यांना १९९९ ते २०२१ पर्यंत तीनदा पदोन्नती मिळाली. ५ गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक आदिवासींच्या राखीव जागेवर केल्यामुळे खरे असलेले पाच आदिवासी कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीय जनजाती आयोगाकडे तक्रार केली आहे.

१०० बिंदुनामावली तयार केली नाही आणि रोस्टर हे सेवाज्येष्ठता यादी क्रमानुसार असल्यामुळे सहायक आयुक्त (मावक) यांनी २ सप्टेंबर २०११ रोजी सेवाज्येष्ठता यादीवरून नोंद अनुक्रमे असलेल्या रोस्टरची तपासणी केली होती. त्याच सहायक आयुक्त (मावक) यांनी पूर्वी केलेली रोस्टर तपासणीतील स्वतःची चूक लक्षात आल्यावर स्वतःच्या बचावासाठी बिंदूवर नोंदी घेऊन चूक सुधारली अन् २ जानेवारी २०१३ रोजी १०० बिंदूनामावलीची तपासणी केली; परंतु सेवाज्येष्ठता क्रमाने रोस्टर नोंद केल्याने आदिवासी कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले.

विधानसभा उपाध्यक्ष, आमदारांची पत्रे...

आदिवासी कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित असल्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तर आमदार भाई जगताप, आमदार देवेंद्र भुयार यांनी विभागीय आयुक्त पुणे यांना पत्रव्यवहार केला आहे; परंतु जिल्हा परिषद पुणे व सहायक आयुक्त (मावक) कार्यवाहीस टाळाटाळ करीत आहे.

माहितीचा खर्च १८ हजार ५६२ रुपये

२००० ते २०२३ या कालावधीत २३ वर्षांतील पदोन्नती प्रक्रिया व सेवाज्येष्ठता यादी श्रीमती तारडे यांनी माहिती अधिकारात १२ जानेवारी २०२३ रोजी मागितली; पण परंतु मिळाली नाहीत. अपिलात गेल्यावरही तब्बल ६५ दिवसांनी अर्धवट व चुकीची माहिती दिली. त्याचा खर्च १८ हजार ५६२ रुपये आला आहे.

गेल्या चार दशकांपासून अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या आहेत. या जागा रिक्त करण्याबाबत शासनाचे वेळोवेळी आदेश आहेत; परंतु बळकावलेले अनुसूचित जमातीचे बिंदू रिकामे केले नाहीत. आदिवासी महिला कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी पत्रव्यवहार करणार आहे.

- ॲड. प्रमोद घोडाम संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.