मेळघाटातील विविध समस्या तात्काळ मार्गी लावा - के.सी. पाडवी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 7, 2020 02:02 PM2020-02-07T14:02:31+5:302020-02-07T14:03:14+5:30
नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठकीला विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, उपवनसंरक्षक यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
चिखलदरा (अमरावती) : मेळघाटातील आदिवासींचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करा. सुविधांअभावी त्यांना पुन्हा जंगलात यायला नको. या भागातील विविध समस्या तात्काळ समन्वयातून मार्गी लावा, असे निर्देश नागपूर येथील आढावा बैठकीत आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी यांनी अधिका-यांना दिले. धारणीत १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, इतर प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, काटकुंभ परिसरासाठी कोयलारी येथे नवीन वीज उपकेंद्र आदी महत्त्वाचे मुद्दे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांपुढे मांडले.
नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठकीला विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, उपवनसंरक्षक यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. धारणी येथे उपजिल्हा रुग्णालय निर्मितीपासून केवळ ५० खाटांचे आहे. त्याची क्षमता आता शंभर खाटांची करावी. तज्ज्ञ डॉक्टरांसह आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री तात्काळ उपलब्ध करावी, असे आदेश ना. पाडवी यांनी दिले.
प्रकल्प कार्यालयाच्या निर्मितीपासूनच १०० असलेली वसतिगृहांची पटसंख्या शंभरवरून दोनशे करण्यास मान्यता देत सुविधा पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले. कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामसेवक, नर्स, कृषिसहायक आदी प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळे वसतिगृह तात्काळ सुरू करा. इमारत नसेल, तर भाडेतत्त्वावर घ्या. आदिवासींचे स्थलांतर होऊ नये, यासाठी वनविभागांतर्गत रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्याचे ना. पाडवी यांनी सुचविले.
मध्य प्रदेशातून ३३ केव्ही पुरवठा, सर्व गावांना वीज
चिखलदरा तालुक्यातील जारिदा, काटकुंभ परिसराला मध्यप्रदेशातून होणारा ११ केव्ही विद्युत पुरवठा ६० गावांसाठी अपुरा आहे. आता येथे नवीन उपकेंद्राची निर्मिती करून ३३ केव्ही पुरवठा सुरू करण्यासंदर्भात महावितरणने तात्काळ हालचाली कराव्यात. वर्ष संपत असताना महावितरणकडे विकासकामांचा कोट्यवधींचा निधी पडून असल्याबाबत मंत्र्यांनी संताप व्यक्त केला. मेळघाटातील ज्या गावांमध्ये अद्यापही वीजपुरवठा पोहोचला नाही, ती सर्व गावे तीन महिन्यांत प्रकाशमान करण्याचे आदेश आदिवासी विकास मंत्र्यांनी दिले.
मेळघाटातील रस्ते, वीज, वसतिगृह, उपजिल्हा रुग्णालय, पुनर्वसन या मुद्द्यांवर आदिवासी विकास मंत्र्यांना निवेदन करण्यात आले होते. यासंदर्भात त्यांनी संबंधित अधिकाºयांना आदेश दिले आहेत.
- राजकुमार पटेल, आमदार मेळघाट विधानसभा