जिजाऊ बँकेच्या सरफेसी मालमत्ता विक्रीतही ‘फिक्सिंग’; लाभ कुणाला?

मालमत्ता कमी किमतीत विकल्या, सभेला अनुपस्थित निविदाधारकासोबत वाटाघाटी

अमरावती : जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील सरफेसी कायद्यांतर्गत बँकेमार्फत विक्री करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या निविदा प्रक्रियेतही अनेक संशयास्पद बाबींची नोंद तपासणी अधिकारी महेंद्र चव्हाण यांनी घेतली आहे. कर्जमंजुरी देतेवेळी चांगले बाजारमूल्य असलेल्या मालमत्ता काही वर्षांनी कर्ज थकीत झाल्यानंतर विक्री करतेवेळी मात्र अर्ध्या किमतीपेक्षाही कमी किमतीच्या दाखवून निविदा प्रक्रियेतून विक्री करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या निविदा निविदाधारकांकडून संगनमताने भरण्यात आल्या असून, त्यातून मालमत्ताधारकाचे नुकसान झाल्याचे दिसून आले आहे. बँकेच्या विविध निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणारे निविदाधारकदेखील ठराविकच असल्याने ही बाबदेखील संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे.

जिजाऊ बँकेच्या बाबतीतील अनेक प्रकरणांचा उलगडा ‘लोकमत’च्या माध्यमातून करण्यात आला असून, बँकेच्या चौकशी अहवालातील तथ्य सर्वसामान्यांच्या नजरेसमोर आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिजाऊ बँकेच्या एकूणच कारभारात अनेक बाबी या धक्कादायक आणि बँकेचे कर्जदार, ठेवीदार तसेच हितचिंतकांच्या हिताच्या नसल्याचे स्पष्ट होते. बँकेच्या कर्जवसुली प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या सरफेसी कायद्यांतर्गत विक्री करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या बाबतीतदेखील तपासणी अधिकाऱ्यांनी आपला अभिप्राय नोंदविला आहे. यामध्ये एका कर्ज प्रकरणात प्लॉटची २ लाख ८० हजारांची निविदा मंजूर झालेले निविदाधारक हे निविदा उघडण्याच्या वेळी हजर नसल्याची नोंद आहे. मात्र, त्याच दिवशी बँकेने त्यांच्याशी वाटाघाटी करून ३ लाख ६० हजारांची रक्कम ठरविली. मात्र, निविदाधारक सभेला हजर नसताना बँकेने नेमक्या कुणाशी वाटाघाटी केल्या, यावर तपासणी अधिकाऱ्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

विशेष म्हणजे या जागेचे बाजारमूल्य हे ७ लाख ७५ हजार रुपये निर्धारित करण्यात आले असताना बँकेने एवढ्या कमी किमतीत या मालमत्तेची विक्री कशी केली? मालमत्ता विक्री करतेवेळी जागेचे मूल्यांकन कमी दाखवून बँकेची आणि कर्जदारांची दिशाभूल करण्यात आली, असे चौकशी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. सरफेसी कायद्यांतर्गत मालमत्ता विक्री करतेवेळी बँकेने कर्जदार अथवा मालमत्ताधारकांचे हित जोपासल्याचे दिसून येत नसल्याचे तपासणी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

दीड कोटीच्या ठेवी ‘विड्राॅल’, खातेदारांमध्ये खळबळ!

जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. चे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाचा एककल्ली कारभार ‘लोकमत’ने लोकदरबारात मांडताच ठेवीदारांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. परिणामी बुधवारी वेगवेगळ्या शाखेतून तब्बल दीड कोटीच्या ठेवींचे विड्रॉल झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, विड्राॅल करण्यामागील मूळ कारण काय, हे अद्याप तरी गुलदस्त्यात आहे.

बँकेच्या कर्जदारांच्या मालमत्ता असुरक्षित?

एनपीए कमी करण्यासाठी दुप्पट किमतीच्या मालमत्तांचे व्हॅल्युएशन अर्ध्या किमतीचे दाखवून त्याची ठराविक निविदाधारकांना विक्री केल्याची बाब अहवालातून उघड झाल्याने बँकेच्या कर्जदारांच्या मालमत्ता सुरक्षित आहेत किंवा नाहीत तसेच त्यांचे कर्ज थकीत झाल्यास याच प्रकारे विक्री झाल्यास त्यांचे हित जोपासले जाईल किंवा नाही? यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. बँकेचे अध्यक्ष अविनाश कोठाळे यांच्या मते बँकेचा कारभार हा पारदर्शक असताना, अशा पद्धतीने कारभार चालत असल्यास बँकेच्या हितचिंतकांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे.

जास्त किंमतीच्या मालमत्तांची कमी दरात विक्री

जिजाऊ बँकेकडून विविध मालमत्तांची विक्री होत असताना काही ठराविक निविदाधारकांचीच नावे मालमत्तांच्या खरेदी व्यवहारात दिसून आली आहेत. या मालमत्ताधारकांनी भरलेल्या निविदांची तपासणी केली असता, निविदा फॉर्मवरील रक्कम आणि फॉर्मवरील अक्षरे ही एकसारखीच असून, या निविदाधारकांनी त्या संगनमताने भरल्या असल्याचे तपासणी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. जास्त किमतीच्या मालमत्तांना संगनमताने भरलेल्या निविदांच्या आधारे कमी किमतीत विकण्याचा सपाटाच लावल्याचे जिजाऊ बँकेच्या अहवालातून दिसून आले आहे.

तक्रारीच्या अनुषंगाने जिजाऊ बँकेचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. आता बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालकांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी गत आठवड्यात पत्र पाठविले आहे. सहकार विभागाचे जे काही मुद्दे आहेत, त्याआधारे बँकेच्या विश्वस्तांना विचारणा केली जाईल. त्यानंतर नियमानुसार पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे.

- अनिल कडवे, आयुक्त सहकार विभाग, महाराष्ट्र.