चिखलदऱ्याच्या स्कायवॉककरिता केंद्राकडे पाठपुरावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2021 04:09 AM2021-06-28T04:09:45+5:302021-06-28T04:09:45+5:30
पान २ ची बॉटम फोटो पी २७ स्कायवॉक अनिल कडू परतवाडा : जागतिक स्तरावरील आशिया खंडातील पहिल्या स्कायवॉकला ...
पान २ ची बॉटम
फोटो पी २७ स्कायवॉक
अनिल कडू
परतवाडा : जागतिक स्तरावरील आशिया खंडातील पहिल्या स्कायवॉकला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी नाकारल्यानंतर राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे निश्चित केले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाकडे पर्यटकांसह मेळघाटवासीयांच्या नजरा लागल्या आहेत.
या अनुषंगाने जलसंपदा व शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना २५ जूनला पत्र पाठविले. चिखलदऱ्यातील स्कायवॉक निर्मितीकरिता वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्रासह अनुमती देण्याची विनंती त्यांनी जावडेकर यांना केली. विदर्भाचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाणाऱ्या चिखलदऱ्याला देशातील सर्वोत्तम पर्यटनस्थळ बनविण्याचा आग्रह त्यांनी पत्रात केला आहे.
चिखलदरा येथील या स्कायवॉकच्या अनुषंगाने २२ जूनला नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात एक विशेष बैठक पार पडली. यावेळी सिडकोचे एमडी डॉ. संजय मुखर्जीसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल आणि जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी ऑनलाइन हजेरी लावाली. या व्हीसीत स्कायवॉकच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे निश्चित केले गेले.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने स्कायवॉककरिता ०.९२८६ हेक्टर वन जमीन वळती करण्याचा प्रस्ताव १५ जून २०१२ ला नाकारल्याचा उलगडा या २२ जूनच्या सभेदरम्यान झाला.
गडकरी, फडणवीसांकडून अपेक्षा
जागतिक स्तरावरील या महत्त्वपूर्ण स्कायवॉकच्या रखडलेल्या कामास केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी मिळवून देण्याकरिता केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांची खरी गरज आहे. तशी अपेक्षा मेळघाटवाशीयांकडून व्यक्त केली जात आहे. या स्कायवॉकमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिखलदऱ्याचे महत्त्व वाढणार आहे. जागतिक स्तरावरील पर्यटक व अभ्यासक तेथे येणार आहेत. सिडकोकडून सादर चिखलदरा विकास आराखड्यास २०१६ मध्ये मान्यता देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका उल्लेखनीय राहिली आहे.