आरोपीस अटकेवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सूचनांचे पालन
By admin | Published: September 19, 2016 12:15 AM2016-09-19T00:15:50+5:302016-09-19T00:15:50+5:30
वनेअथवा वन्यजीव गुन्ह्यांसदर्भात आरोपीस अटक करताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
वनविभागात प्रारंभ : मार्गदर्शक सूचना फलकाचे अनावरण
अमरावती : वनेअथवा वन्यजीव गुन्ह्यांसदर्भात आरोपीस अटक करताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. याअनुषंगाने येथील वडाळी वनपरिक्षेत्र कार्यालयात शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना फलकाचे अनावरण करण्यात आले.
आरोपींना अटक करतेवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन वनविभागाने करावे, यासाठी येथील कुलाकासा फाऊंडेशनने पुढाकार घेतला आहे. वडाळी वन कार्यालयात दर्शनी भागात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणारे फलक लावण्यात आले आहे. कुलाकासा फाऊंडेशनचे उदय् देशमुख यांच्या हस्ते फलकाचे अनावरण करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड होते. प्रमुख अतिथी म्हणून सहायक वनसंरक्षक राजेंद्र बोंडे, अशोक कविटकर, वडाळीचे वनपरिक्षेत्राधिकारी हरिश्चंद्र पडगव्हाणकर आदी उपस्थित होते. यावेळी अॅड. उदय देशमुख यांनी कोणत्याही गुन्ह्यात आरोपी अटक करताना मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र वनविभागात ही उणीव असल्यामुळे अनेक प्रकरणांत पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटत असल्याचे दिसून येते. आरोपीस अटक व चौकशी करणाऱ्या वनाधिकाऱ्यांचे नाव, पद, हुद्दा स्पष्टपणे दिसेल, असे नामफलक गणवेशावर लावणे बंधनकारक आहे. अटक करताना पंचनामा तयार करावा. अटकेवळी कमीतकमी एक पंच जे शक्यतो आरोपींच्या कुटुंबातील असावेत. अटक पंचनाम्यात वेळ, तारीख नमूद असावी. त्यावर आरोपींची स्वाक्षरी घेणे अनिवार्य आहे. वनाधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी आणलेल्या आरोपीस त्यांचे मित्र किंवा नातेवाईक, परिचित व्यक्तीस सोबत ठेवता येईल. अटक केलेल्या आरोपीस नातेवार्इंकांना कळविणे बंधनकारक केले आहे. अटकेबाबतची नोंद डायरीमध्ये करून कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी सोपविण्यात आली, हे स्पष्ट करावे लागेल. अटक करतेवेळी आरोपींचे वैद्यकीेय परीक्षण करून त्याच्या शरीरावर असणाऱ्या लहान, मोठ्या जखमांची नोद करून घ्यावी लागेल. दर ४८ तासांनंतर अटकेतील आरोपींची तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक आहे. आरोपीस चौकशीवेळी वकिलांना भेटण्याची मुभा राहील. पोलीस नियंत्रण कक्ष स्थापन करून अटकेबाबतची माहिती कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.