वरूडमध्ये सक्तीची कर्जवसुली?

वरूड : तालुकयातील सहकारी, राष्ट्रीयीकृत बँका, पतसंस्थांनी सक्तीच्या कर्जवसुलीला सुरुवात केली आहे. वसुली पथके थेट कर्जदाराच्या घरी जाऊन वसुली करीत असल्याने कर्जदार त्रस्त झाले आहेत. कोरोनाकाळात तब्बल सहा महिने उद्योग, कामधंदे बंद होते. त्यातच आता विजेचे बिल, कर्जाच्या व्याजाचा बोजा वाढल्याने नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांनी याबाबत संयुक्त बैठक घेऊन सन्मानजनक तोडगा काढावा, अशी आर्जव कर्जदारांनी केली आहे.

कर्जवसुलीसाठी बँकांकडून नोटीस देऊन न्यायालयीन व फौजदारी कारवाई करण्याची तंबी वजा धमकी दिली जात असल्याची माहिती अनेक कर्जदारांनी ‘लोकमत’ला दिली. धनादेश अनादरित होत असल्याने फायनान्स कंपन्यांसह अन्य वित्तीय संस्था प्रकरणे दाखल करीत असल्यामुळे कर्जदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सक्तीची कर्जवसुली करणाऱ्या बँका, फायनान्स कंपन्या व पतसंस्थांना आवरणार कोण, अशी आर्त हाक कर्जदार देऊ लागले आहेत.

गतवर्षी दुकानदारांना मार्चपासून तर जुलैपर्यंत कोरोनाचा चांगलाच फटका बसला. चहाटपरीपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वच जण आर्थिक अडचणीत आले. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. घर, वाहनाचे हप्ते कसे भरायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यात केंद्र सरकारने तीन महिने दिलासा दिला. मात्र, कडक लॉकडाऊनमुळे मोडकळीस आलेला सर्वसामान्यांचा संसार वर्षभरानंतरही सुरळीत झालेला नाही. पोट भरायचे की बँक वा फायनान्स कंपन्यांचे हप्ते भरायचे, हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला. साहजिकच पोट भरण्याकडे अधिक लक्ष दिले गेले. त्यामुळे २०२० च्या मार्चपासून कर्जाच्या हप्त्यांची रक्कम यंदाच्या जानेवारीपर्यंत लाखांच्या घरात गेली. त्यात महावितरणने वीज बिलाचा एकरकमी ‘शॉक’ दिला. यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढल. तब्बल आठ महिन्यानंतर व्यवसाय उद्योग सुरळीत व्हायला सुरुवात झाली. मात्र, आता जानेवारीपासून कर्जवसुलीचा तगादा सुरू झाला आहे.

कर्जदार विमनस्क स्थितीत

अनेक बँका, पतसंस्थांनी धनादेश अनादर प्रकरणेसुद्धा दाखल करून कर्जदारांना त्राहिमाम केले आहे. नोटिसांचा खर्च वाढत असताना कर्जवसुली पथके थेट घरापर्यंत पोहोचत आहे. शेतकरी, दुकानदार, व्यापारी यामुळे त्रस्त झाले आहेत. आधीच कोरोनामुळे डबघाईस आलेल्या दुकानदारांना सावरण्याची संधी देणे आवश्यक होते. परंतु, बँका, पतसंस्थांचा तगादा वाढल्याने कर्जदार विमनस्क अवस्थेत आला आहे. तालुक्यात शेकडोंनी फायनान्सवर ऑटोरिक्षा व मालवाहू वाहने घेतली. आता दोन महिन्यांपासून त्या वाहनांची चाके हलली. मात्र, सात ते आठ महिन्यांचे थकीत हप्ते भरण्याइतपत रक्कम गाठीशी आलेली नाही. त्यामुळे ती वाहने जप्त होण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

धनादेश अनादराचा सर्वाधिक फटका

खासगी अवैध सावकारांनी कर्ज देताना मालमतांची आगाऊ इसारचिठ्ठी करवून घेतली आहे. कर्जाऊ रक्कम व्याजाने देण्यापूर्वी कोरे धनादेशसुद्धा घेतले आहेत. ते वटविण्यासाठी बँकेत टाकले जात आहेत. मात्र, संबंधितांच्या खात्यात पुरेश रक्कम नसल्याने त्या धनादेशांचा अनादर होत आहे. परिणामी, अनेकांना केवळ धनादेश अनादराचा दंड म्हणून मोठी रक्कम बँकेत भरावी लागत आहे. अनेक जण कर्जामुळे मालमत्ता गमावून बसले आहेत, तर बॅँक आणि सावकार गब्बर होऊ लागले आहेत. अवैध सावकारांच्या मुसक्या आवळण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.

----------------------------