वनखात्याच्या समितीने चौकशी अहवाल दडविला

अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी वन खात्याने गठित केलेल्या चौकशी समितीने अहवाल दडविल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. हा अहवाल दडविण्यासाठी आयएफएस लॉबीने पुढाकार घेतल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी मुख्य आरोपी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार हा जामिनावर सुटला आहे, तर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने धारणी पोलीस ठाण्यात दाखल फौजदारी रद्द केली आहे. २५ मार्च २०२० रोजी दीपाली यांनी शासकीय निवासस्थानी रिव्हाॅलव्हरने गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. दरम्यान या प्रकरणाचा समांतर तपास चालविण्यासाठी वनवनबल प्रमुख पी. साईप्रसाद यांनी वनखात्याच्या नऊ सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. या समितीला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. मात्र, पाच महिने लोटूनही या समितीने अहवाल सादर केला नाही. अलीकडे अशाप्रकारे कोणती समिती गठित झालीच नाही, असा वनविभागाने कारभार चालविला आहे. आरोपी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांना आयएफएस लॉबी वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. नागपूर येथील वनबल भवनातून तशा हालचाली वेगाने सुरू असल्याची माहिती आहे. जाहीरपणे समिती गठित केल्यानंतरही चौकशी अहवाल न सादर करणे म्हणजे हा मोठा गुन्हा आहे, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

---------------------

अशी होती वनखात्याची चौकशी समिती

समितीचे अध्यक्ष प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.के. राव, सहअध्यक्ष अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विकास गुप्ता, वनविकास महामंडळाच्या मुख्य महाव्यवस्थापक मीरा (अय्यर) त्रिवेदी, मेळघाटच्या डीएफओ अधिकारी पीयूषा जगताप, एसीएफ ज्योती पवार, आरएफओ विजया कोकाटे, सेवानिवृत्त डीएफओ किशोर मिस्त्रीकोटकर, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण यांचा समावेश आहे. समितीने तपासाच्या अनुषंगाने तीन उपसमिती गठित केल्या होत्या.