‘एसीएफ’ना भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न होताच नियुक्ती 

वनविभागाचा अफलातून कारभार : ‘एमपीएससी’च्या खातेनिहाय विभागीय परीक्षेला बगल

गणेश वासनिक 

अमरावती : परीविक्षाधीन कालावधीत भाषा, विभागीय परीक्षा व अन्य अटी-शर्तीचे पूर्तता न करता सरळसेवा सहायक वनसंरक्षकांना (एसीएफ) सन २०११ पासून नियुक्ती देण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी विभागीय पदोन्नती समितीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यांविरूद्ध राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे तक्रार नोंदविली आहे.

शासनाने सन १९९८ मध्ये सहायक वनसंरक्षक आणि वनक्षेत्रपाल पदाचे भरती नियम जाहीर केले आहेत. त्यानुसार सरळसेवेचे एसीएफ, आरएफओंना परीविक्षाधीन कालावधीत भाषा आणि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. मात्र, जुलै २०११ पासून आजतागायत वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी ते मंत्रालय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नियमावलीकडे दुर्लक्ष चालविले आहे. त्यामुळे सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत शासन व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने खातेनिहाय विभागीय परीक्षा घेण्याचे प्रस्ताव लोकसेवा आयोगाकडे सादर केले नाही. परिणामी सन २००९ ते २०११ या वर्षाच्या तुकडीचे सरळसेवा ३५ सहायक वनसंरक्षकांनी तीन संधी मिळूनही परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही. 

सन २०११ ते २०१३ या वर्षातील तुकडीचे २५ आणि सन २०१४ ते २०१६ या वर्षाच्या तुकडीचे ३० सरळसेवा सहायक वनसंरक्षकांनी प्रशिक्षण घेत असताना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केल्याची किमया केली आहे. हा सर्व प्रकार मंत्रालयापासून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय ते लोकसेवा आयोगाचे सचिव यांच्या ‘मधुर’ संबंधामुळे झाल्याचे सर्वमान्य झाले आहे. सन २०१४ ते २०१६ या वर्षातील तुकडीने सरळसेवा सहायक वनसंरक्षकांनी २०१४ मध्ये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केल्याची किमया फक्त वनविभागात घडू शकते, असे लोकसेवा आयोगाच्या ३१ मे २०१८ च्या निकालपत्रावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे वनविभागात सरळसेवेचे ‘एसीएफ’ यांनी विभागीय व भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न करता नियुक्ती, पदोन्नती मिळविली आहे. अशाच प्रकार भारतीय वनसेवेचे २० अधिकारी आणि ५०० वनक्षेत्रपालांबाबत घडलेला आहे. घटनाबाह्य कामे करून अपात्र व्यक्तींना संरक्षण देण्याचे काम वन विभागात सुरू आहे.

अशी आहे ‘एसीएफ’ पदभरती नियमावली

‘एसीएफ’ या पदाचे भरती नियम १९९८ मधील नियम ८ ते १० नुसार केली जाते. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय २९ फेब्रुवारी २०१६ (परीविक्षाधीन पद) अन्वये पद भरती करणे अनिवार्य आहे. परीविक्षाधीन कालावधी संपल्यानंतर शासनाने वाढीव कालावधी जारी न केल्यास त्यांना सेवेतून कमी करता येते. विभागीय वन अधिकारी पदाचे २२ डिसेंबर १९८४ अन्वये घटनेचे कलम ३०९ नुसार पदोन्नती नियमावली निश्चित करण्यात आली असून, त्याअनुषंगाने वरिष्ठ वनअधिकाºयांनी कार्यवाही करणे कर्तव्य आहे.

सन २०११ पासून सरळसेवेच्या सहाय्यक वनसंरक्षकांच्या भाषा आणि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होताच नियुक्ती दिल्याप्रकरणी चौकशी केली जाईल. यातील दोषींविरूद्ध चौकशीअंती कारवाई करू.
- उमेश अग्रवाल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर.