राज्याच्या वन विभागात ‘टॉप टू बॉटम’ वाहने भंगार; अधिकारी, कर्मचारी कसे करणार वनसंरक्षण

आठ वर्षांपासून वन खात्याला एकही नवे वाहन मिळाले नाही

अमरावती : राज्यात पोलिस खात्यानंतर सर्वाधिक फौजफाटा असलेल्या वन विभागात ‘टॉप टू बॉटम’ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वाहने भंगारवस्थेत आहे. गत आठ वर्षापासून वन विभागाला एकही नवे वाहन मिळाले नाही. त्यामुळे वन संवर्धन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण कसे करणार, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

युती शासनाच्या काळात सुधीर मुनगंटीवार हे वनमंत्री असताना म्हणजे आठ वर्षांपूर्वी ४५० वाहने ही पेट्रोलिंग कार म्हणून दिले होते. त्यानंतर आजपर्यंत वन विभागात नव्याने एकही वाहन राज्य सरकारने दिले नाही, अशी माहिती आहे.

गत पाच वर्षांपासून वन विभागात वाहनांची मागणी शासनाकडे करीत असताना याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. आता शिंदे, फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये पुन्हा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आहेत. त्यामुळे वन विभागात ‘टॉप टू बॉटम’ वाहने भंगार झाल्याच्या अनुषंगाने ना. मुनगंटीवार हे वाहनांचा बॅकलॉग भरून काढतील, अशी अपेक्षा आहे.

हल्ली वन विभागात ४०० पेक्षा जास्त वाहने नादुरूस्त असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जंगलाचे रक्षण आणि वन्यजीवांचे संरक्षणाचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. तर वन विकास महामंडळाला स्वतंत्र दर्जा असल्याने तेथे आवश्यकतेनुसार वाहनांची खरेदी केली जाते, हे विशेष. 

जुन्या वाहनांमुळे दुरूस्ती, ईंधनाचा खर्च वाढतोय

वन विभागात १० ते १२ वर्षापासून वाहने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दिमतीला आहेत. वाहने जुनी झाल्याने दुरूस्ती खर्च बेसुमार हाेत आहे. दर १५ ते २० दिवसांनी फिल्डवरील वनाधिकाऱ्यांची वाहने गॅरेजमध्ये दुरूस्तीसाठी पाठविली जात असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे जंगल क्षेत्रात फिल्डवर असताना वनाधिकारी हे वाहन नादुरूस्त होणार नाही, याचीच चिंता त्यांना अधिक सतावते. त्यामुळे चालकाला जंगल क्षेत्र वा वन्यजीव क्षेत्रात वाहने जरा सांभाळूनच चालवावी लागत असल्याची माहिती आहे. 

वनाधिकाऱ्यांकडे अशी आहेत वाहने
- वन बल प्रमुख : १
- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक : ५
- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक : २२
- मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) : ११
-मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव ) : ६
- उपवनसंरक्षक : ९०
- सहायक वनसंरक्षक : ३५०
- वनपरिक्षेत्राधिकारी : ९००

वन विभागात वाहनांबाबत आढावा घेण्यात येईल. आठ वर्षापूर्वी मी वनमंत्री असताना ४५० वाहने वन विभागाला दिली होती. आता वाहनांची गरज आणि आवश्यकता लक्षात घेता नव्याने वाहन खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

- सुधीर मुनगंटीवार, वने आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री