वनरक्षक-वनपालांचे ‘तांत्रिक’ प्रश्न विधिमंडळात, धनंजय मुंडे यांचे तारांकित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2018 03:56 PM2018-02-11T15:56:47+5:302018-02-11T15:57:02+5:30
वनरक्षक-वनपालांकडून जंगलाचे संरक्षण करण्याखेरीज त्यांच्याकडून तांत्रिक कामे करून घेता येते का? याबाबत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्नांद्वारे शासनाला जाब विचारला आहे.
अमरावती - वनरक्षक-वनपालांकडून जंगलाचे संरक्षण करण्याखेरीज त्यांच्याकडून तांत्रिक कामे करून घेता येते का? याबाबत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्नांद्वारे शासनाला जाब विचारला आहे. वनकर्मचा-यांची बाजू मांडण्यासाठी मुंडे यांच्या सोबतीला विधानपरिषदेचे सहा सदस्य धावून गेले.
वनरक्षक-वनपालांनी गत महिन्यात तांत्रिक कामांना नकार देत बेमुदत कामबंद आंदोलन करून एल्गार पुकारला होता. याप्रकरणी काही वनकर्मचाºयांचे निलंबन तर काहींना प्रशासकीय कारवाईला सामोरे जावे लागले. मात्र, जंगलाचे संरक्षण ही वनरक्षक-वनपालांची मुख्य जबाबदारी असताना त्यांच्याकडून पीडीए व जीपीएस हाताळणे, पॉलिगॉन तयार करणे, फिरतीचे टॅग घेऊन जलयुक्त शिवार व वनयुक्त शिवार कामात वेग, टॅगिंग आदी तांत्रिक कामे करण्यात येत असल्याची बाब तारांकित प्रश्न क्रमांक ३८७६६ नुसार विधिमंडळात सादर केली. वनरक्षक- वनपाल हे पद तांत्रिक नसल्याचे कारण पुढे करून वरिष्ठ वनाधिकारी त्यांची वेतनश्रेणी वाढविण्यास चालढकल करीत असल्याची बाब यामाध्यमातून विधिमंडळात गाजणार आहे. वनकर्मचाºयांनी वेतनश्रेणीचा मुद्दा समोर करून व्याघ्र गणनेवर बहिष्कार टाकला होता, हासुद्धा प्रश्न चर्चिला जाणार आहे. वनरक्षक-वनपालांचे अन्यायकारक वेतनश्रेणीत सुधार करून प्रोत्साहन व आहराभत्ता मंजूर करणे, कर्तव्यावर असल्यास कर्मचाºयांचा मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपये मदत जाहीर करणे, वन्यजीव विभागासाठी विशेष भत्ता लागू करणे आदी मागण्यांसंदर्भात वनकर्मचाºयांनी असहकार आंदोलनाचा इशार दिल्यामुळे ही बाब शासनाला विचारली जाणार आहे. वनरक्षक- वनपालांनी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनास जबाबदार अधिकारी कोण? याप्रकरणी चौकशी झाली काय? वेतनश्रेणीच्या प्रश्नबाबत शासनाची भूमिका काय? अशा विविध पैलुंनी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह निरंजन डावखरे, नरेंद्र पाटील, हेमंत टकले, किरण पावसकर, सतीश चव्हाण, चंद्रकांत रघुवंशी या विधानपरिषद सदस्यांनी शासनाकडे वनकर्मचाºयांची कैफियत मांडली. राज्य विधिमंडळाच्या उन्हाळी अधिवेशनात वनपाल-वनरक्षकांचे समस्यांसंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित झाल्याबाबत महसूल व वनविभागाचे कक्ष अधिकारी नितीन क्षीरसागर यांनी राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामान्य प्रशासन) यांच्याकडे ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पत्र पाठवून यासंदर्भात इत्थंभूत माहिती मागविली आहे.