वनमंत्र्यांचा वृक्षलागवडीचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार; जमिनीचा डेटा मागविला

वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, व्याघ्र प्रकल्पांना सूचना

अमरावती : राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी गतवेळी ५० कोटी वृक्षलागवडीचा विश्वविक्रम केला होता. आता पुन्हा २०२३ ते २०२७ या पाच वर्षांत कोट्यवधी झाडे लावण्यासाठी ते ‘ॲक्शन मोड’वर असून, राज्यात ३३ टक्के जंगल वाढविण्याव ठोस कृती करणार आहेत.

सन २०१५-१६ ते २०१९ पर्यंत ना. मुनगंटीवार यांनी ५० कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम हाती घेतला होता, त्यानुसार राज्यातील वनक्षेत्रात १.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वन विभागासह सर्व विभाग, महामंडळे शिक्षण संस्था, खासगी आस्थापनांना वृक्षलागवडीचे टार्गेट देण्यात आलेले होते. ५० कोटी वृक्षलागवडी अंतर्गत आतापर्यंत वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभागाने गेल्या ५ वर्षांत लागवड केलेली रोपे ६० टक्क्यांपर्यंत जिवंत ठेवली आहेत. मात्र, ग्रामपंचायती आणि इतर यंत्रणांनी केलेल्या वृक्षलागवडीचा टक्का केवळ १० च्या आसपास दिसून येतो. परिणामी या योजनेवर महाविकास आघाडी सरकारने बोट ठेवले होते. अडीच वर्षांच्या कालावधीनंतर वनखाते सुधीर मुनगंटीवार यांचेकडे आल्याने पुन्हा या विभागाला ‘टाॅप’वर आणण्याकरिता त्यांनी ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार केलेला आहे.

जागेची माहिती मागितली

सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनविभागाचे मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर २०२३ ते २०२७ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात पुन्हा कोट्यवधी वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प सोडला आहे. प्रादेशिक वनविभागाच्या ९ वनवृत्तांत उपलब्ध असलेले वनक्षेत्र वृक्षलागवडीचे टार्गेट करण्यासाठी आवश्यक उपलब्ध जागेची माहिती मागितली आहे, त्यानुसार हजारो हेक्टर वनक्षेत्र वृक्ष लागवडीसाठी वनविभाग उपलब्ध करुन देणार आहे.

लोकसंख्या जास्त, वृक्ष कमी

राज्याची लोकसंख्या १३ कोटींच्या आसपास असताना राज्यात केवळ १३ ते १४ टक्के वनक्षेत्र आहे. हे प्रमाण ३३ टक्के अपेक्षित असताना वन सर्वेक्षणानुसार २०२१ पर्यंत केवळ ३ टक्क्यांनी वनक्षेत्रात वाढ झालेली आहे, १७ टक्केपर्यंत वनक्षेत्र असले तरी लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, पाच वर्षे सलग वृक्षलागवड झाल्यास वनक्षेत्राचे प्रमाण २८ टक्क्यांवर जाईल, असे वनसूत्रांनी सांगितले.

सन २०२३ पासून पुन्हा राज्यात वृक्षलागवडीचा रथ पुढे न्यायचा आहे. वने जगली पाहिजे. तेव्हाच वन्यजीव सुरक्षित राहतील. पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षलागवड ही काळाची गरज आहे. या सामाजिक अग्निकुंडात जनतेला सहभागी करुन घेऊ.

- सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री, महाराष्ट्र