देशभरातील 'वनाधिकारी' घेणार वने दत्तक, केंद्र सरकारचे निर्देश
By गणेश वासनिक | Published: December 1, 2022 02:41 PM2022-12-01T14:41:37+5:302022-12-01T14:42:11+5:30
वन, पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार; मुलांप्रमाणे वने वाचविण्याची धडपड
अमरावती : दत्तक ग्राम, दत्तक मुलगा याच धर्तीर्तीवर केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने देशभरातील वनाधिकारी आणि वनकर्मचाऱ्यांसाठी दत्तक वने ही संकल्पना आणली आहे. आता पुढे वनाधिकाऱ्यांना एखाद्या लहान मुलासारखा वनाचा सांभाळ करावा लागेल.
आंतरराष्ट्रीय वने आणि वन्यजीव करार संस्थेनी जगात अशा पद्धतीने वने वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. पर्यावरण, वने ही समस्या विक्राळ रुप धारण करीत असल्याने आता, यावर उपाय आखण्याची ही निती मानली जाते. देश पातळीवर चांगल्या दर्जाचे वनक्षेत्र निर्माण करण्याचा मानस वन पर्यावरण मंत्रालयाने आखलेला आहे. त्याकरिता वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांना वनाच्या संरक्षणासोबत वनाचे पालकत्व स्वीकारावे लागेल.
इतकेच नव्हे तर त्या वनास मुलांसारखे सांभाळून मोठं करावे लागेल. सेवानिवृत्तनंतरसुद्धा अशा वनाधिकाऱ्यांना ही कामे करता येईल. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण वन आणि जलवायू मंत्रालयाचे वनमहानिरीक्षक चंद्रप्रकाश गोयल यांनी देशभरातील सर्व प्रधान मुख्य वनसंरक्षकास निर्देश दिलेले आहेत. यावर आता किती अंमलबजावणी होते, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.
अशी आहे दत्तक योजना
रकले वने, झुडूपे वने, व्यवस्थापन वने यामध्ये चॉईस करुन १० ते २५ हेक्टर असे वन दत्तक द्यावे लागेल. या अधिकाऱ्यांमध्ये आयएफएस यांचा सुद्धा समावेश असणार आहे. वनजमिन दत्तक घेतल्यानंतर त्याची सद्य:स्थिती अगोदर अवगत करावी लागेल. खुल्या किंवा झुडूपी वन क्षेत्रावर वनाधिकाऱ्यांना वन उभारण्यासाठी मेहनत करावी लागेल आणि त्यांचा निकाल चांगला द्यावा लागेल. दत्तक घेतलेल्या वनक्षेत्रात वनाधिकाऱ्यास त्याची कल्पकता पणास लावावी लागेल. उजाड वनाचे प्रमुख वनात रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजना कराव्या लागतील. समृद्ध वनाचा ध्यास घेऊन काम करावे लागेल.
कार्यभार हस्तांतरणात दत्तक वन
वनाधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर त्या क्षेत्राच्या अशा अधिकाऱ्यास पुर्वीच्या वनाधिकाऱ्यांकडून दत्तक वनाचा चार्ज द्यावा लागेल, याबाबत सुद्धा यावर निर्णय घेतला जाईल.
देशात वने, पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज झाली आहे. केंद्र सरकारने आयएफएस अधिकाऱ्यांवर वन दत्तक देण्याचा निर्णंय घेतला, हा स्तुत्य निर्णय आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर वेगळी जबाबदारी निश्चित होईल. वने, पर्यावरण सुरक्षित होतील.पुढे वन्यजीवांच्या संवर्धनाला बळ मिळेल.
- सुधीर मुनगंटीवार, वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री, महाराष्ट्र