आदिवासींच्या साडेबारा हजार पदभरतीचा शासनाला विसर; रिक्त पदे भरणार केव्हा?

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक न्यायनिर्णय दिलेला आहे.

अमरावती : राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत गैरआदिवासींनी बळकावलेली आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे भरण्यासाठी खुद्द शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दिले होते. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येणार होती; परंतु मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव उद्भवल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे, हे विशेष.

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक न्यायनिर्णय दिलेला आहे. तद्अनुषंगाने या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर याचिका क्र.३१४०/२०१८ याप्रकरणी शासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती होत नसल्यामुळे विधानसभा, विधान परिषदेमध्ये वारंवार तारांकित, लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित होऊन चर्चा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी लेखी हमी दिली होती. त्यानंतही पदभरती झाली नाही. शासन निर्णय काढून एक वर्ष उलटले, ३१ जुलै २०२३ रोजी डेडलाइनही संपून गेली आहे. तरीही जाहिरातींचा पत्ताच नाही.

आमच्यावरच अन्याय का?
गेल्या चार दशकांपासून आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या आहेत. बेरोजगार तरुण युवक-युवती नोकरीसाठी तडफडत आहे. विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात यावी.
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम