शेतक-यांना मताधिकार, प्राधिकरणाने मागविल्या याद्या; ३१ डिसेंबर ‘डेडलाइन’ !

शासनाच्या नव्या नियमानुसार किमान १० आर क्षेत्रधारणा असलेल्या शेतकºयाला बाजार समिती निवडणुकीत मताधिकार प्राप्त झाला. मतदार निकषबदलामुळे निवडणुकांची नवीन नियमावली सहकार विभागाने ६ नोव्हेंबरला राजपत्रात प्रसिद्ध केली.

अमरावती : शासनाच्या नव्या नियमानुसार किमान १० आर क्षेत्रधारणा असलेल्या शेतकºयाला बाजार समिती निवडणुकीत मताधिकार प्राप्त झाला. मतदार निकषबदलामुळे निवडणुकांची नवीन नियमावली सहकार विभागाने ६ नोव्हेंबरला राजपत्रात प्रसिद्ध केली. आता याच निकषान्वये राज्यातील ३०१ बाजार समित्यांची निवडणूक होणार आहे. या अनुषंगाने २०१८ मध्ये निवडणुकीस पात्र असलेल्या बाजार समित्यांच्या मतदार याद्या प्राधिकरणाद्वारा मागविण्यात आल्या आहेत. 
पुणे बाजार समितीची निवडणूक यामध्ये विशेष चर्चिली जात आहे. या बाजार समितीचा कार्यकाळ १३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी संपुष्टात आला; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्यामुळे येथील निवडणूक प्रक्रिया रखडली होती. ८ आॅगस्ट २०१७ ला निवडणूक घेण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे मत न्यायायाने नोंदविल्याने आता राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणद्वारा निवडणूक घेण्यापूर्वी मतदार यादी तयार करण्यात येणार आहे.  निवडणुकीस पात्र असलेल्या अन्य कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांमध्येदेखील नव्याने मतदार याद्या करण्याची तयारी सुरू झालेली आहे. ज्या बाजार समित्यांचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी संपणार आहे, त्यांचा अहवाल सचिवांना ३१ डिसेंबरपूर्वी राज्य सहकारी प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागणार आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावर प्राधिकरणद्वारा १५ दिवसांत निवडणुकीस पात्र असलेल्या बाजार समित्यांची यादी प्रसिद्ध करणार आहेत व त्याच तारखेला शेतकरी मतदारसंघासाठी प्रत्येक बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील विद्यमान यादीमध्ये १५ समान गण विभाजन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक गणातून एक जागा निवडण्यात येणार आहे. शेतकरी मतदारसंघातील राखीव जागा लॉटरी पद्धतीने घोषित करण्यात येणार आहे. मतदार यादीतील नावे शेतकºयांच्या वर्णक्रमानुसार राहणार  आहे.

यादीची जबाबदारी जिल्हाधिका-यांकडे 
बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात १० आर शेतजमीन धारण करणा-या व्यक्तीची शेतकरी मतदारसंघ नोंदणी राहील. संबंधित बाजार समिती सचिवाला व जिल्हा निवडणूक अधिकाºयाला बाजार समितीचा कार्यकाळ संपण्याच्या किमान १८० दिवस अगोदर गावनिहाय प्राथमिक यादी देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांची आहे. यानंतरच्या ३० दिवसांत सचिव प्रारूप मतदार यादी तयार करतील व ज्या शेतकºयांनी मागील पाच वर्षामध्ये  शेतमाल किमान तीन वेळा विक्री केला आहे, त्यांची नावे समाविष्ट करतील. 

उमेदवारीसाठी २१ वर्षांचा निकष
जो शेतकरी संबंधित बाजार समितीच्या क्षेत्रात राहतो, त्याचे वय निवडणूक जाहीर झाल्याच्या दिवशी २१ वर्षांपेक्षा कमी नसावे आणि त्याला जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांनी अधिनियमाद्वारे अपात्र केलेले नसावे तसेच त्याचे नाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट असावे, तीच व्यक्ती शेतकरी मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास पात्र राहणार असल्याने यादी तयार करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे.