प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचा मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : २०१३ पूर्वी ज्या हजारो शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पाकरिता कवडीमोल भावात जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या, मात्र अद्यापही ...

ठळक मुद्देएकरी १२ लाख मोबदला द्या : शेतकऱ्यांची मागणी, आयुक्तांशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : २०१३ पूर्वी ज्या हजारो शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पाकरिता कवडीमोल भावात जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या, मात्र अद्यापही प्रकल्प अपूर्ण आहेत, त्यांना एकरी १२ लाख रुपये मोबदला देण्यात यावा, या मागणीकरिता सोमवारी शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर जनाक्रोश मोर्चा काढला. कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तासभर विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्याशी चर्चा केली.
२०१३ कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. प्रकल्पाकरिता जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांना कायद्याची भीती दाखवित बळजबरीने जमिनी अधिग्रहीत केल्या. मात्र, हे करीत असताना योग्य मोबदला दिला नाही, असा आरोपही कृती समितीच्या पदाधिकाºयांनी याप्रसंगी केला. सर्वांना समान न्याय द्या, असा सूर शेतकऱ्यांच्या मोर्चात उमटला.
विभागीय स्तरावरील पाटबंधारे प्रकल्पांकरिता शेतकऱ्यांच्या जमिनी, घरे संपादित करण्यात आलेली आहेत. अशा धरणग्रस्तांच्या अनेक समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन-प्रशासाच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत. त्याबाबत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचा आरोपही कृती समितीच्या पदाधिकाºयांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याकरिता सोमवारी नेहरू मैदानावर विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी एकत्रित आले. दुपारी १ वाजता येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे वळला. एव्हाना आदिवासींचा मोर्चादेखील विभागीय आयुक्तालयावर धडकला. दोन्ही मोर्चा एकाच वेळी आल्याने पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली. परिस्थितीचे भान ठेवून आधी प्रकल्पग्रस्तांच्या १५ जणांच्या शिष्टमंडळाला आयुक्तांशी चर्चा करण्याकरिता सोडण्यात आले.
या होत्या प्रमुख मागण्या
सन २००० ते डिसेंबर २०१३ या काळात घेतलेल्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदला. महाराष्ट्र शासन पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार विस्थापितांना न्याय. शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची कायदेशीर तरतूद ५ वरून १५ टक्के करावी. नोकरी देणे शक्य नसल्यास एकरी २० लाख रुपये एकरकमी मिळावे. २४ एप्रिल २०१७ च्या अधिसूचनेप्रमाणे सर्व प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने गुणांक २ लावून मोबदला निश्चित करावा व फरकाची रक्कम अदा करण्यात यावी. पुनर्वसित गावांतील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याऐवजी एकाचवेळी आवास योजनेचा विशेष लाभ.
सहा हजार हेक्टर जमीन सरळ खरेदीने घेतली
पश्चिम विदर्भातील प्रकल्पांकरिता सहा हजार हेक्टर जमीन कायद्याचा धाक दाखवून सरळ खरेदीने घेण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक चार हजार हेक्टर जमीन अमरावती जिल्ह्यातील आहे, तर दोन हजार हेक्टर इतर जिल्ह्यांतील आहे. अनेक प्रकल्प अपूर्ण व निर्माणाधीन आहेत.
आयुक्तालयात ठिय्या
यावेळी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू कृती समितीचे मार्गदर्शक साहेबराव विधळे, हरिभाऊ विरुळकर गुरुजी आयुक्तांपुढे नेमकेपणाने मांडली. जोपर्यंत आयुक्त आमच्या भावना शासनाला कळविणार नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आयुक्तालयाचा आवार सोडणार नाहीत, अशी भूमिका कृती समितीच्या पदाधिकाºयांनी घेतली होती.
विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी ताबडतोब निवेदन शासनाला पाठविण्याची तयारी दर्शविली; मात्र आताच शासनाशी बोलता येणार नाही, त्याची एक प्रक्रिया असते, असेदेखील सांगितले. दीर्घ चर्चेनंतर कृती समितीच्या पदाधिकाºयांनी आंदोलन मागे घेतले. ‘एक धरण एक न्याय’, ‘आधी पुनर्वसन नंतर धरण’ असे नारे प्रकल्पग्रस्तांनी दिले. अधिकारी उद्धटपणे वागतात, शी तक्रार शेतकºयांनी आयुक्तांसमोर मांडली.
अमरावती जिल्हा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती तसेच विदर्भ समितीच्यावतीने रवि बद्रिया, मनोज तायडे, प्रकाश बोबडे, सचिन ढवळे, प्रशांत शिरभाते, विजय दुर्गे, साहेबराव विधळे, संतोष वर्धे, मारोतराव भुजबळ, गौतम बोदुळे, सुनील कदम, प्रकाश बोबडे, गुलाब डोंगरे, कोरे काका, अभिजित इंगळे, विकास राणे, बाळासाहेब कडू, मनोज पुनसे, कुंदनसिंह भुकवाल, प्रभाकर वाहने, नरेंद्र येतवकर, अजय भोयर यांच्यासह शेकडो शेतकºयांची उपस्थिती होती.