पुनर्रचनेच्या शक्यतेमुळे सदस्यांना भरली धडकी

जिल्ह्यातील चार ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा दिल्याने तसेच तेथील लोकसंख्येत बदल झाल्याने निवडणूक आयोगाला

जिल्हा परिषद : निवडणुकीचे रोस्टर आॅगस्टमध्ये, समीकरण बदलणार
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्ह्यातील चार ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा दिल्याने तसेच तेथील लोकसंख्येत बदल झाल्याने निवडणूक आयोगाला मतदारसंघाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. मात्र, पुनर्रचना झाल्यास काय होणार? या विचाराने निवडणूक लढविण्यास इच्छूक जिल्हा परिषद सदस्यांना धडकी भरली आहे.
नगर पंचायतींची रचना झाल्याने येणाऱ्या निवडणुकीत परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असल्याने मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. मागील निवडणुकीत आॅगस्टमध्ये सदस्यांचे आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यामुळे यंदाही त्यावेळी आरक्षणावर निर्णय होऊ शकतो. राज्यातील २६ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर झाले असल्याने आता स्थानिक सदस्यांचेही आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे. जुलै किंवा आॅगस्टमध्ये सदस्यांच्या जागांसाठी आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती विराजमान होणार आहे. अध्यक्षपद कुणाच्या वाट्याला जाते, याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. आता अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती झेडपीचे अध्यक्षपद भूषविणार आहे. दरम्यान जि.प. सदस्यांनी आरक्षणाची पडताळणी सुरू केली आहे. पती-पत्नी पैकी कोणासाठी उमेदवारी मिळवायची, या राजकारणात काही जण आतापासूनच व्यस्त झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५९ आहे. आता जिल्ह्यात धारणी, तिवसा, नांदगाव खंडेश्वर, भातकुली येथील ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे चार मतदारसंघ कमी होऊ शकतात, असा दावा सदस्यांनी केला आहे तर सन २०११ च्या जनगणनेनुसार आरक्षणाची सोडत निघाल्यास वेगळी स्थिती उत्पन्न होऊ शकते, अशी शक्यता देखील काही लोक व्यक्त करीत आहेत. मात्र, आरक्षणाच्या पिटाऱ्यातून काय निघते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.