निधीच्या चक्रव्युहात अडकला ‘सेफसिटी प्रोजेक्ट’

शहराची सुरक्षा अबाधित राहावी, गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवता यावा, या उदात्त हेतूने प्रस्तावित करण्यात आलेला ...

भक्कम पाठपुराव्याची गरज : डीपीआरची अंमलबजावणी केव्हा ?
अमरावती : शहराची सुरक्षा अबाधित राहावी, गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवता यावा, या उदात्त हेतूने प्रस्तावित करण्यात आलेला ‘सेफसिटी’ प्रोेजेक्ट निधीअभावी गर्भातच गारद झाला आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी महापालिकेला सुमारे ९ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.
‘जनसुरक्षा’ केंद्रस्थानी मानून महापालिकेने गतवर्षी लोकाभिमुख अशा सेफसिटी प्रोेजेक्टची संकल्पना मांडली होती. या प्रकल्पात नेमके काय द्यावे, यासाठी ‘डीपीआर’ बनविण्यात आला.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने समाज आणि सुयोग्य पर्यावरणासाठी जेथे लोक स्वत:ला ‘सेफ अँड सिक्युअर’ समजतील, असा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला. त्यासाठी मे २०१५ मध्ये नगरविकास विभागाला निधीची मागणी करण्यात आली. वर्षभरानंतरही निधी न मिळाल्याने विद्यमान आयुक्त हेमंत पवार यांनी ३० जुलै रोजी पुन्हा एकदा नगरविकास विभागाला पत्र लिहून सेफ सिटी प्रोजेक्टचे महत्त्व विशद केले. तथा ९ कोटी रुपये निधीची मागणी केली. शहरातील सर्व महत्त्वाचे चौक, ठिकाणे, स्थानके यात सीसीटीव्ही कॅमेरे असे या प्रकल्पाचे प्राथमिक स्वरुप आहे.
शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर होणारे हल्ले, डकैती, खून आणि असामाजिक तत्त्वांना आवर घालण्यासाठी सेफसिटी प्रकल्पाची नितांत गरज आहे. वाढती लोकसंख्या आणि देदिप्यमान इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व जाणून घेऊन शहर पर्यावरणीयदृष्ट्या सजग आणि सुरक्षित करण्यासाठी निधीची निकड लक्षात घेता भक्कम पाठपुराव्याची गरज आहे. या संपूर्ण प्रकल्पात ‘एकात्मिक सुरक्षा व्यवस्थापन साधल्या गेले आहे. येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ‘सेफसिटी प्रोजेक्ट’ कार्यान्वित व्हावा, यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न चालविले आहेत. (प्रतिनिधी)

सेफसिटी प्रोेजेक्टमध्ये काय आहे ?
कमांड अ‍ॅन्ड कंट्रोलरुम, व्हिडीओ सरव्हायलंस सिस्टिम, व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टिम, डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टिम, कोलॅबोरेशन सिस्टिम, क्विक रिस्पॉन्स, पब्लिक अ‍ॅड्रेस आणि ड्युरेस अलार्म आदी व्यवस्था करण्यात आली आहे.