बालमृत्यू टाळण्यासाठी आता ‘गाभा’ समिती!

राज्यातील आदिवासी भागातील बालमृत्यू टाळण्यासाठी आदिवासी प्रकल्प गाभा समिती आणि जिल्हा गाभा समिती या दोन स्वतंत्र समित्यांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.

अमरावती : राज्यातील आदिवासी भागातील बालमृत्यू टाळण्यासाठी आदिवासी प्रकल्प गाभा समिती आणि जिल्हा गाभा समिती या दोन स्वतंत्र समित्यांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. जिल्हा गाभा समिती संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तर आदिवासी प्रकल्प गाभा समिती आदिवासी प्रकल्प स्तरावरील प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात काम करेल.
राज्यातील अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, नागपूर, ठाणे, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड व पालघर या १६ आदिवासी जिल्ह्यासाठी या दोन स्वतंत्र समित्या बालमृत्यूवर अंकुश ठेवतील.
आदिवासी भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांमार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार उद्भवणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी या दोन स्वतंत्र समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. या समितींनी बालमृत्यू रोखण्यासाठी सध्या कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष पुरवून समन्वय साधायचा आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्हा गाभा समितीला ‘कलेक्टर’चे नेतृत्व
१४ सदस्यीय जिल्हा गाभा समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. झेडपीचे सीईओ हे उपाध्यक्ष असतील तर सदस्यांमध्ये डेप्युटी सीईओ महिला व बालकल्याण व पंचायत समिती, सीएस, आरोग्य सेवा उपसंचालक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अधिष्ठाता, मनरेगा उपजिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता (साबांवि), कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा), कृषी विभागाचे सहायक अधिकारी आणि जिल्ह्यात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचे एक प्रतिनिधी सदस्य तर डीएचओ या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.

आदिवासी गाभा समितीत १३ सदस्य
आदिवासी प्रकल्प गाभा समितीत आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अध्यक्ष असतील. याखेरीज बीडीओ, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे उपअभियंता, पं.स. स्तरावरील उपअभियंता, जि.प. बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, महावितरणचे उपअभियंता, तालुका कृषी अधिकारी, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक, राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य अधिकारी, मोबाईल मेडिकल युनिटचे वैद्यकीय अधिकारी, तालुक्यात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व सदस्य सचिव म्हणून तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव राहणार आहेत.

बैठकीच्या कालावधीत फरक
आदिवासी प्रकल्प गाभा समिती आणि जिल्हा गाभा समितीची कार्यकक्षा जवळपास सारखीच आहे. मात्र समितीने घ्यावयाच्या बैठकीत बदल सुचविण्यात आला आहे. आदिवासी प्रकल्प गाभा समितीची बैठक दरमहा आयोजित करण्यात यावी तर जिल्हा गाभा समितीची बैठक ३ महिन्यातून एकदा होणे अपेक्षित आहे.

आदिवासी प्रकल्प गाभा समितीच्या कार्यकक्षा
समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये बालमृत्यू टाळण्यासाठी करावयाच्या योजनांचा आढावा, विविध विभागात समन्वय, योजना राबवित असताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून उपाययोजना, विविध योजनांचे मुल्यमापन करून आवश्यकतेनुसार सुधारणा, बालमृत्यू कमी करण्यासाठी नाविण्यपूर्ण योजना सुचविणे याशिवाय राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आणि मोबाईल मेडिकल युनिटच्या कामकाजाचा आढावा घेणे.

राज्यस्तरावरील गाभा समिती
बालमृत्यू टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागाचे सचिव, कार्यालय प्रमुख आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणारी गाभा समिती गठीत करण्यात आली आहे.