महापालिकेतील निवडक कर्मचाऱ्यांमुळे ‘जीएडी’ त्रस्त!

महापालिकेतील निवडक कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे सामान्य प्रशासन विभाग ‘जीएडी’ त्रस्त झाली आहे.

उपायुक्तांचा लक्षवेध : हजेरी अहवालाला नकार
अमरावती : महापालिकेतील निवडक कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे सामान्य प्रशासन विभाग ‘जीएडी’ त्रस्त झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीपटावरून वेतनाची माहिती भरण्याचे महत्त्वपूर्ण काम जीएडीमध्ये केले जाते. त्यासाठी प्रत्येक विभाग प्रमुखांकडून दरमहा हजेरी अहवाल मागविला जातो. मात्र काही कर्मचारी या प्रक्रियेला अपवाद ठरत असल्याने जीएडीसी कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
अनेक कर्मचारी अर्जित, वैद्यकीय व किरकोळ रजेचा हिशेब जीएडीकडे देत नसल्याने त्यांचे महिन्याभराचे पूर्ण वेतन काढावे लागते. त्यामुळे महापालिकेला विनाकारण आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागतो. काही कर्मचारी तर वैद्यकीय रजेवर असताना राजरोसपणे आयुक्त, उपायुक्तांचे दालन गाठून विशिष्ठ ठिकाणीच पदस्थापना द्यावी, अशी आर्जव करतात. एखादा कर्मचारी मेडीकलवर असताना तो रोज न चुकता महापालिकेत कसा येऊ शकतो, असा प्रश्न जीएडी कर्मचाऱ्यांना पडतो. विविध विभागांत लावलेले सदोष बायोमेट्रिक यंत्रे, महिन्याच्या सुरुवातीलाच पेमेंट सॉफ्टवेअरला लिंक न मिळणे, बायोमेट्रिक रिपोर्ट येत असताना ‘मॅन्युअल’ हजेरी अहवाल घेवून पगारपत्रके बनविणे, अशा विविध कसोट्यांवर सामान्य प्रशासन विभागातील कर्मचाऱ्यांची कसरत सुरू आहे. जुन्या ठिकाणावरून ‘रिलिव्ह’ रिपोर्ट न आणता बदली झालेल्या ठिकाणावरून केवळ ज्वॉईनिंग रिपोर्टच्या आधारे मेडिकल लिव्ह मंजूर करण्याची, तशी नोंद घेण्याची गळ जीएडीतील कर्मचाऱ्यांना घातली जाते. (प्रतिनिधी)

दरमहा हजेरी अहवालास ठेंगा
आवश्यक त्या कागदपत्रांमध्ये दरमहा हजेरी अहवाल न मिळत असल्याने ६ मे रोजी कार्यालय अधीक्षकांनी पालिकेतील सर्व विभागप्रमुख तथा खातेप्रमुखांना पत्र पाठविले होते. दरमहा हजेरी अहवाल मिळत नसल्याने वेतनाची माहिती करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाला विलंब होतो. त्यामुळे दर महिन्याच्या एक तारखेला हजेरी अहवाल न चुकता पाठवावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र बहुतांश विभागप्रमुखांनी या पत्रानुसार अहवाल देणे सुरू केले आहे. मोजके खास कर्मचारी मात्र त्याला अपवाद आहेत.

मोजके कर्मचारी जुमानेना
दरमहा हजेरी अहवाल कसा पाठवावा, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रपत्र तयार केले आहे. यात कर्मचाऱ्याचे नाव, कर्मचारी क्रमांक, अर्जित, मेडीकल, किरकोळ असा रजेचा प्रकार, गैरहजर असल्याचा कालावधी, शेरा समाविष्ठ केला आहे. मात्र विशिष्ठ कर्मचारी असा अहवाल न पाठवता सामान्य प्रशासन विभागाला जुमानत नसल्याची ओरड आहे.