‘जीएडी’ अधीक्षकांच्या बदलीचा आयुक्तांना विसर

महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यालय अधीक्षकांविरुद्ध असंतोष उफाळला असताना ...

महिनाभरानंतरही परिस्थिती जैसे थे : कर्मचाऱ्यांमध्ये कार्यालय अधीक्षकांविरुद्ध असंतोष
अमरावती : महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यालय अधीक्षकांविरुद्ध असंतोष उफाळला असताना आयुक्तांना मात्र, त्यांच्या बदलीचा विसर पडला की काय? अशी शंका कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित झाली आहे.
जीएडीच्या विद्यमान कार्यालय अधीक्षकांविरुद्ध तक्रारीचा खच असतानाही आयुक्त त्यांच्याबाबत मवाळ का? असा प्रश्न उपस्थित होत असताना कामाच्या धबगड्यात आयुक्त विसरले असतील, अशी शक्यता कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत. एखाद्या निलंबित कर्मचाऱ्याला पुन्हा स्थापित करण्यासाठी आयुक्त दोन ते तीन महिन्याचा मोठा कालावधी घेत असतील, तर आधीच निलंबनाचा बक्कळ पुर्वानुभव आणि आपल्याच सहकारी आणि वरिष्ठांविरोधात ठाण्याच्या पायरी चढणाऱ्याला महत्त्वपूर्ण पद कसे दिले जाते, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जीएडी अधीक्षकांची वास्तवकता लक्षात आणून दिल्यानंतर आयुक्तांनी त्या चौकशीची जबाबदारी उपायुक्त विनायक औगडांूकडे सोपविली होती. मात्र, महिन्याभरानंतरही संबंधिताला जीवनदान मिळाल्याने महत्वपूर्ण पदावर आयुक्तांना निलंबित आणि कायदेभंग करणार कर्मचारी चालतो, असा अर्थ काढल्यास वावगे ठरू नये. ४ आॅक्टोबरला जीएडीच्या अधीक्षक पदावर तात्पुरती नियुक्ती देताना १९ च्या एसटी कमिटीच्या दौऱ्याचा संदर्भ देण्यात आला होता. मात्र, दौरा रद्द झाल्यानंतर हा पंधरवाडा उलटून गेला. १९ नंतर त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिली होती. गुण वाढवण्याच्या आरोपाखाली फौजदारीला फाटा देत केवळ निलंबनाची कारवाई करून यापुढे एक्झीक्यूटीव्ह पद देण्यात येवू नये, असा शेरा असणारी फाईल दडपविल्याची चर्चा आहे. ती त्यांच्यासाक्ष ठेवण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे आपण ज्या कर्मचाऱ्याची आपण ज्या कर्मचाऱ्याची रदबदली करतो आहे, त्याला निलंबनाचा दीर्घानुभव असल्याबाबत उपायुक्तही अनभिज्ञ होते, ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता जीएडी अधीक्षक पदाबाबत आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नियुक्तीत अर्थकारण
जीएडीचे अधीक्षकपद लाभाचे पद म्हणून ओळखल्या जाते. आस्थापना आणि प्रशासकीय कारवाई सोबतच सर्व्हिसबुक आणि पगारपत्रकांची मुख्य जबाबदारीही जीएडीवर आहे. त्यामुळे या पदाचे वेगळे वेतन मिळत नसतानाही अनेक जण या पदाकडे आशाळभूत नजरेने पाहतात. त्यामुळे जीएडी अधीक्षकाच्या नियुक्तीमध्ये अर्थकारण झाल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे.

पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
आयुक्त हेमंत पवार यांनी पारदर्शक आणि सकारात्मक अशी ओळख जपली आहे. मात्र, जीएडी अधीक्षकांबाबत त्यांनी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. कुणाचे निलंबन असो की, वेतनवाढ रोकने असो, कायद्याच्या चौकटीत बसूनच आयुक्त काम करतात, अशी त्यांची कार्यप्रणाली आहे. मात्र जीएडी अधीक्षकाबाबत त्यांनी धारण केलेले मौन त्यांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेत उमटली आहे.